…इस तरह बढ़ी देश की अर्थव्यवस्था; पीएम मोदी ने बताया अगले 1000 साल का प्लान
India preparing for next 1000 years
-प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 1,000 वर्षों की योजना बनाई
गांधीनगर। India preparing for next 1000 years: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस दौरान बीजेपी का हर सांसद देश की जनता को किए गए कार्यों की जानकारी दे रहा है। गुजरात के गांधी नगर में आयोजित ‘वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और प्रदर्शनी’ के चौथे संस्करण में देश के प्रधानमंत्री ने 100 दिनों के काम के साथ-साथ अगले 1000 साल की योजना पर भी चर्चा की।
100 दिन तक कहां था फोकस?
गांधीनगर में ‘ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एग्जीबिशन’ (री-इन्वेस्ट 2024) के चौथे संस्करण को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (India preparing for next 1000 years) ने कहा कि तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है। देश की प्रगति सिर्फ देशवासियों को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को लगता है कि 21वीं सदी के लिए भारत सबसे अच्छी जगह है। आप सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में हमारी प्राथमिकताएँ, गति और पैमाने देख सकते हैं। हमने देश की तीव्र प्रगति के लिए आवश्यक हर क्षेत्र और कारक को संबोधित करने का प्रयास किया है।
अगले 1,000 वर्षों के लिए नींव रखी जा रही है
श्री मोदी ने कहा कि भारत अगले 1000 वर्षों के विकास की नींव रख रहा है और उसका ध्यान सिर्फ शीर्ष पर पहुंचने पर नहीं, बल्कि उस स्थिति को बनाए रखने पर है। हमारे लिए हरित भविष्य और शून्य उत्सर्जन सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि इस देश की जरूरतें हैं और हम उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार अयोध्या और 16 अन्य शहरों को मॉडल ‘सौर शहर’ के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रही है। 140 करोड़ भारतीयों ने देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है।
हरित ऊर्जा पर 12 हजार करोड़
इन 100 दिनों में सरकार ने हरित और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े कई अहम फैसले लिए हैं। देश 31 हजार मेगावाट जल विद्युत उत्पादन पर तेजी से काम कर रहा है। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 12 हजार करोड़ रुपये मंजूर किये हैं। देश में नवीकरणीय ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। मोदी ने यह भी कहा कि सरकार इस संबंध में एक नीति तैयार कर रही है ताकि पूरे देश में हरित ऊर्जा की आपूर्ति की जा सके।
