Free Medical Treatment Rajasthan : अब बिना दस्तावेज के मिलेगा नि:शुल्क इलाज, बजट में बड़ा ऐलान
राजस्थान सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा ऐतिहासिक (Free Medical Treatment Rajasthan) फैसला किया है। राज्य की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को भजनलाल शर्मा सरकार का तीसरा बजट पेश करते हुए घोषणा की कि अब प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को बिना किसी दस्तावेज के सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क उपचार की सुविधा मिलेगी। इसके लिए अब आधार कार्ड या जनाधार कार्ड दिखाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।
अब तक सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए पहचान संबंधी दस्तावेज जरूरी होते थे, जिससे कई जरूरतमंद मरीज इलाज से वंचित रह जाते थे। सरकार के इस फैसले से विशेष रूप से गरीब, असहाय और आपात स्थिति में आने वाले मरीजों को तत्काल राहत मिलने की उम्मीद है।
आठवें वेतन आयोग के लिए कमेटी
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में यह भी घोषणा की कि राज्य में आठवें वेतन आयोग के गठन की दिशा में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी। इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को भविष्य में लाभ मिलने का रास्ता साफ हुआ है।
नई स्वास्थ्य योजना और भर्ती सुधार
बजट में गंभीर मरीजों और सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में त्वरित उपचार सुनिश्चित करने के लिए ‘राज सुरक्षा’ नाम से नई योजना शुरू करने की घोषणा (Free Medical Treatment Rajasthan) की गई है। इसके तहत आपात हालात में इलाज में किसी तरह की देरी न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
इसके अलावा, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से राज्य में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी (आरएसटीए) का गठन किया जाएगा। माना जा रहा है कि इससे परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं पर लगाम लगेगी।
युवाओं और सुरक्षा बलों पर फोकस
वित्त मंत्री ने बताया कि होमगार्ड विभाग में पांच हजार नए पद सृजित किए जाएंगे। वहीं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत एक लाख युवाओं को स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। सरकार एआई स्टार्टअप कार्यक्रम शुरू करने और नई ड्रोन नीति लागू करने की भी तैयारी में है।
6.10 लाख करोड़ का बजट
दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपये का बजट (Free Medical Treatment Rajasthan) पेश किया। इस बजट को स्वास्थ्य, रोजगार, तकनीक और प्रशासनिक सुधारों पर केंद्रित माना जा रहा है। राज्य सरकार का यह बजट आम जनता, युवाओं और कर्मचारियों – तीनों के लिए राहत और अवसर लेकर आया है।
