प्रदेश में लगातार बढ़ती गर्मी के बीच स्कूल शिक्षा विभाग के नए निर्देश ने शिक्षकों और पालकों की चिंता (Summer Camp) बढ़ा दी है। जहां एक ओर तेज धूप और गर्म हवाओं से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ स्कूलों में समर कैंप आयोजित करने को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। कई जिलों में अभिभावक अब बच्चों की सुरक्षा और गर्मी के असर को लेकर सवाल उठाने लगे हैं।
शिक्षकों के बीच भी इस आदेश को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। विभाग की ओर से जारी पत्र के बाद स्कूल प्रबंधन अब स्थानीय परिस्थितियों और पालकों की राय को ध्यान में रखते हुए तैयारी में जुट गए हैं।
20 अप्रैल से 15 जून तक रहेगा अवकाश : Summer Camp
स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेशभर के कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि 20 अप्रैल 2026 से 15 जून 2026 तक विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रभावी रहेगा। इस दौरान विद्यार्थियों को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने और उनकी प्रतिभा को विकसित करने के उद्देश्य से समर कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।
कई तरह की गतिविधियां होंगी शामिल
विभाग ने कहा है कि समर कैंप स्कूलों के साथ साथ गांव और शहर के सामुदायिक स्थानों पर भी आयोजित किए जा सकते हैं। इसमें कला और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों को बुलाकर विद्यार्थियों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जा सकता है।
चित्रकारी, गायन, वादन, नृत्य, खेलकूद, कहानी लेखन, निबंध और हस्तलिपि जैसी गतिविधियां भी आयोजित की जा सकती हैं। इसके अलावा स्थानीय ऐतिहासिक स्थलों और बड़े संस्थानों का भ्रमण कराने का सुझाव भी दिया गया है।
पालकों और शिक्षकों का सहयोग जरूरी
समर कैंप में स्कूल के शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों के पालकों का सहयोग लेने की बात भी कही गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह आयोजन पूरी तरह स्वैच्छिक रहेगा। सुबह साढ़े सात बजे से साढ़े नौ बजे तक कैंप संचालन करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि तेज धूप से बचाव हो सके।
कैंप से पहले सहमति अनिवार्य
स्कूल शिक्षा विभाग ने साफ कहा है कि समर कैंप शुरू करने से पहले शाला विकास समिति और पालक शिक्षक समिति की सहमति लेना (Summer Camp) जरूरी होगा। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कैंप की अवधि तय करने या जरूरत पड़ने पर उसे बंद करने की जिम्मेदारी कलेक्टर को दी गई है।
सरकार अलग से नहीं देगी बजट
विभाग ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि समर कैंप के लिए अलग से कोई बजट उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। जिला स्तर पर मौजूद संसाधनों और जनसहयोग से कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही समर कैंप के दौरान होने वाली गतिविधियों की जानकारी विभाग को भेजना भी अनिवार्य किया गया है।
