छत्तीसगढ़

Anti Corruption Action : भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई, PWD के ईई-SDO समेत 3 सस्पेंड

राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती से अमल करते हुए लोक निर्माण विभाग में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई (Anti Corruption Action) की है।

Anti Corruption Action
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भ्रष्टाचार में संलिप्तता और आपराधिक मामले में गिरफ्तारी के बाद लोक निर्माण विभाग के एक कार्यपालन अभियंता और दो अनुविभागीय अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई विभागीय छवि और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में अहम मानी जा रही है।

https://youtu.be/F9poNQALsdo

प्राप्त जानकारी के अनुसार बीजापुर जिले के नेलसनार-कोडोली-मिरतुल-गंगालुर मार्ग निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए थे। इस मामले में गंगालूर थाना में अपराध पंजीबद्ध होने के बाद विवेचना के दौरान जिन अधिकारियों की संलिप्तता उजागर हुई, उनके विरुद्ध राज्य शासन ने त्वरित निर्णय लिया।

जांच में दोषी पाए जाने पर लोक निर्माण विभाग, संभाग सुकमा के कार्यपालन अभियंता हरनारायण पात्र, उपसंभाग क्रमांक-1 बीजापुर के अनुविभागीय अधिकारी प्रमोद सिंह तंवर तथा सेतु उपसंभाग जगदलपुर के अनुविभागीय अधिकारी संतोष दास को निलंबित कर दिया गया।

राज्य सरकार का यह कदम भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई (Anti Corruption Action) के रूप में देखा जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट संदेश गया है कि सरकारी निर्माण कार्यों में लापरवाही, वित्तीय अनियमितता और भ्रष्ट आचरण किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद मंत्रालय स्तर से निलंबन के आदेश जारी किए गए हैं।

निलंबन अवधि के दौरान तीनों अभियंताओं का मुख्यालय प्रमुख अभियंता कार्यालय, नवा रायपुर निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। विभागीय सूत्रों के अनुसार, मामले की जांच आगे भी जारी रहेगी और यदि अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों की भूमिका सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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इस कार्रवाई से विभागीय अमले में हड़कंप है। माना जा रहा है कि सरकार का यह निर्णय अन्य अधिकारियों के लिए भी चेतावनी है कि सार्वजनिक धन से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी सीधे कार्रवाई को न्योता देगी। राज्य शासन का उद्देश्य साफ है—विकास कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी सुनिश्चित करना।

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