Chhattisgarh Opposition Demand : छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए मंत्रिपरिषद विस्तार ने नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि मंत्रियों की संख्या संवैधानिक सीमा से अधिक कर दी गई है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने राज्यपाल रमेन डेका को पत्र लिखकर मंत्रिपरिषद से एक अतिरिक्त मंत्री को हटाने की औपचारिक मांग की है।
संवैधानिक प्रावधान का हवाला
डॉ. महंत ने पत्र में संविधान के अनुच्छेद 164 (1क) का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्री विधानसभा सदस्यों की संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकते। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 सदस्य हैं, लिहाजा मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 13 हो सकती है।
संख्या पहुंची 14 तक
20 अगस्त को तीन नए मंत्रियों के शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 14 हो गई। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि यह स्पष्ट रूप से संवैधानिक सीमा(Chhattisgarh Opposition Demand) का उल्लंघन है और इसे छह महीने के भीतर दुरुस्त करना आवश्यक है।
पूर्व मुख्यमंत्री भी उठा चुके सवाल
इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मंत्रिपरिषद विस्तार को असंवैधानिक बताते हुए सरकार पर निशाना साध चुके हैं। अब नेता प्रतिपक्ष के सीधे राज्यपाल को लिखे पत्र से यह मामला और गरमाने के आसार हैं।
विपक्ष का दबाव बढ़ा
डॉ. महंत ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि संविधान का पालन सुनिश्चित किया जाए और मंत्रिपरिषद से एक मंत्री को हटाया जाए। राजनीतिक जानकारों(Chhattisgarh Opposition Demand) का मानना है कि इस मुद्दे को लेकर विधानसभा का माहौल और भी गरमा सकता है।
