कड़े नियमन, नयी पहलों से भारत में उपभोक्ताओं को बल मिला है: प्रल्हाद जोशी

नयी दिल्ली। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने शनिवार को कहा कि सरकार के इको-लेबलिंग कार्यक्रमों, ई-कॉमर्स क्षेत्र में अनुचित व्यापार के तरीकों पर अंकुश और ग्रीनवाशिंग (अपने हरित उत्पाद के बारे में कंपनियों के भ्रामक दावे) के विरुद्ध नियम कड़े करने करने और उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच जैसी पहल से देश में उपभोक्ताओं को बल मिल रहा है।

श्री जोशी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 पर मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में आडियो-वीजुअल माध्यम से अपने संबोधन में कहा कि केंद्र जिम्मेदार उपभोक्ता नीतियों के माध्यम से पारिस्थितिकी की दृष्टि से स्वस्थ विकास को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उद्धृत करते हुए कहा, ” भारत सरकार न केवल उपभोक्ता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रही है, बल्कि उपभोक्ताओं की समृद्धि पर भी। “

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता मामले विभाग ने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर ‘टिकाउ जीवन शैली में एक न्यायसंगत परिवर्तन विषय पर इस वेबिनार का आयोजन किया। अपने स्वागत भाषण में उपभोक्ता विभाग की सचिव निधि खरे ने कहा कि कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) 3.0 के माध्यम से शिकायतों के समाधान का समय को 45 से घटा कर सात दिन पर लाना है।

श्री जोशी ने कहा कि टिकाऊ जीवनशैली जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण के अंतर्संबंधित संकटों को संबोधित करने की कुंजी है। यह ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के अवसर को प्रस्तुत करता है, जो लोगों और इस धरती दोनों को लाभ पहुंचाने वाला समाधान प्रदान करता है।

श्री जोशी ने भ्रामक विज्ञापनों, डार्क पैटर्न, ग्रीनवाशिंग और कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापन की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश जारी करने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग और सीसीपीए के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने ई-कॉमर्स पर उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण ई-कॉमर्स नियम, 2020 को लागू करने और सक्रिय कार्रवाई करने और पहल शुरू करने के लिए विभाग को बधाई दी।