SEBI Mutual Fund New Rules : बच्चों और रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड कैटेगरी बंद, निवेश योजनाओं के नाम और ढांचे में होगा बदलाव

पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने म्यूचुअल फंड निवेश से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए बच्चों और रिटायरमेंट से जुड़ी समाधान-उन्मुख (Solution Oriented) योजनाओं की कैटेगरी को बंद करने का फैसला किया है।

इसके साथ ही SEBI ने म्यूचुअल फंड योजनाओं के वर्गीकरण के लिए एक नई और संशोधित (SEBI Mutual Fund New Rules) रूपरेखा जारी की है, जिसका उद्देश्य निवेशकों के लिए योजनाओं को अधिक पारदर्शी और समझने में आसान बनाना है।

SEBI के नए निर्देशों के अनुसार, अब लाइफ साइकिल फंड को एक नई कैटेगरी के रूप में शामिल किया गया है, जबकि बच्चों की शिक्षा और रिटायरमेंट जैसे विशेष लक्ष्यों के लिए बनाई गई समाधान-उन्मुख योजनाओं को बंद कर दिया गया है।

इन योजनाओं में आमतौर पर पांच साल की अनिवार्य लॉक-इन अवधि होती थी और इन्हें दीर्घकालिक निवेश के उद्देश्य से तैयार किया (SEBI Mutual Fund New Rules) जाता था। नए नियमों के तहत मौजूदा योजनाएं तुरंत नए निवेश स्वीकार करना बंद करेंगी और बाद में समान जोखिम और एसेट एलोकेशन वाली अन्य योजनाओं में विलय किया जा सकता है।

नियामक ने स्पष्ट किया है कि इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य निवेश योजनाओं के नाम में किए जाने वाले बढ़ा-चढ़ाकर रिटर्न के दावों पर रोक लगाना और ‘नाम के अनुरूप निवेश’ की पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। अब किसी भी म्यूचुअल फंड योजना का नाम उसकी वास्तविक निवेश श्रेणी और जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप होना अनिवार्य होगा, ताकि निवेशकों को भ्रमित होने से बचाया जा सके।

SEBI ने म्यूचुअल फंड योजनाओं को पांच प्रमुख श्रेणियों – इक्विटी, ऋण (डेट), हाइब्रिड, लाइफ साइकिल और अन्य योजनाओं – में वर्गीकृत किया है। अन्य योजनाओं में फंड ऑफ फंड्स, इंडेक्स फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) जैसी पैसिव निवेश योजनाएं शामिल हैं।

नियामक का मानना है कि इस वर्गीकरण से निवेशकों के लिए योजनाओं की पहचान करना आसान होगा और पूरे उद्योग में नामकरण और संरचना की एकरूपता सुनिश्चित होगी।

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम म्यूचुअल फंड उद्योग को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा (SEBI Mutual Fund New Rules) में महत्वपूर्ण है।

इससे खासकर छोटे और नए निवेशकों को योजनाओं को समझने और सही निवेश विकल्प चुनने में मदद मिलेगी। SEBI का यह फैसला निवेशकों के हितों की सुरक्षा और म्यूचुअल फंड सेक्टर में विश्वास को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।