Scholarship Income Limit Hike : अब हर जरूरतमंद छात्र को मिलेगा मौका! सरकार बढ़ाएगी छात्रवृत्ति की आय सीमा 2.5 लाख तक

Scholarship Income Limit Hike : प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी राहत आने वाली है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल (Scholarship Income Limit Hike) ने गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि छात्रवृत्ति की आय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जाएगा। वर्तमान में यह सीमा एक लाख रुपये वार्षिक है, जिसे बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये प्रतिवर्ष किए जाने का सुझाव दिया गया है।

मंत्री जायसवाल ने कहा कि वर्तमान सीमा बहुत कम होने के कारण बड़ी संख्या में पात्र विद्यार्थी योजना से वंचित रह जाते हैं। इस कदम से अब अधिक विद्यार्थी छात्रवृत्ति (Scholarship Income Limit Hike) का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि फिलहाल इसके लिए लगभग 200 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

शिक्षा और कल्याण योजनाओं पर जोर

बैठक में मंत्री जायसवाल ने कहा कि छात्रवृत्ति की मौजूदा व्यवस्था को और पारदर्शी तथा प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में लागू अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं (Scholarship Income Limit Hike) का अध्ययन किया जाए, ताकि छत्तीसगढ़ में भी सर्वश्रेष्ठ मॉडल अपनाया जा सके।

नए विद्यालय और छात्रावास खोलने की तैयारी

मंत्री ने घोषणा की कि चिरमिरी और कवर्धा जिलों में नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय (Scholarship Income Limit Hike) खोले जाएंगे, जिससे प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। इसके साथ ही, उन्होंने प्रत्येक जिले में 50 सीटर प्री-मैट्रिक छात्रावास शुरू करने का प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजने के निर्देश दिए।

मंत्री जायसवाल ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे छात्रावासों और आश्रमों का नियमित निरीक्षण करें, ताकि छात्रों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ-साथ विद्यार्थियों के सुरक्षा, भोजन और स्वास्थ्य (Scholarship Income Limit Hike) पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। इस अवसर पर प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, आदिम जाति विकास विभाग के आयुक्त सारांश मित्तल, तथा संयुक्त सचिव लवीना पांडेय सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पर भी विस्तृत चर्चा की गई।