Sanae Takaichi : साने ताकाइची फिर बनीं जापान की प्रधानमंत्री, संसद ने दी मंजूरी, महंगाई नियंत्रण और सैन्य शक्ति बढ़ाना प्राथमिकता
जापान की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जहां साने ताकाइची को संसद द्वारा दोबारा देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। पिछले सप्ताह हुए आम चुनाव में उनकी पार्टी की भारी जीत के बाद बुधवार को संसद ने औपचारिक रूप से उन्हें फिर से प्रधानमंत्री पद के लिए मंजूरी दे दी। इस जीत के बाद ताकाइची को उम्मीद है कि वे देश की आर्थिक, सुरक्षा और सामाजिक नीतियों को लेकर सख्त और निर्णायक कदम उठा सकेंगी।
जापान की संसद के 465 सदस्यीय निचले सदन में ताकाइची की पार्टी को दो-तिहाई बहुमत प्राप्त हुआ है, जिससे उनकी सरकार को कानून पारित कराने में मजबूत स्थिति (Sanae Takaichi) मिल गई है।
इस बहुमत के बल पर उनकी पार्टी सदन की प्रमुख समितियों पर नियंत्रण बनाए रख सकती है और उच्च सदन द्वारा खारिज किए गए विधेयकों को भी आगे बढ़ाने में सक्षम होगी। बताया जा रहा है कि ताकाइची अपने मौजूदा मंत्रिमंडल को बरकरार रख सकती हैं, जिससे सरकार में स्थिरता बनी रहे।
प्रधानमंत्री ताकाइची के प्रमुख लक्ष्यों में जापान की सैन्य क्षमता को मजबूत करना, रक्षा खर्च बढ़ाना और हथियारों के निर्यात को प्रोत्साहित करना शामिल है। इसके अलावा वे आव्रजन नियमों को सख्त करने और पारंपरिक सामाजिक मूल्यों को बनाए रखने के पक्ष में हैं।
शाही उत्तराधिकार प्रणाली में केवल पुरुषों को उत्तराधिकारी बनाए रखने के नियम को आगे बढ़ाना भी उनके एजेंडे (Sanae Takaichi) का हिस्सा है। ताकाइची सामाजिक परंपराओं को बनाए रखने पर जोर देती रही हैं, जिसमें विवाह के बाद महिलाओं द्वारा पति का उपनाम अपनाने की परंपरा भी शामिल है।
हालांकि, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती देश में बढ़ती महंगाई और जीवनयापन की लागत को नियंत्रित करना है। इस दिशा में उन्होंने खाद्य उत्पादों पर दो वर्षों के लिए बिक्री कर में कटौती का प्रस्ताव दिया है, ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके। साथ ही सरकार का लक्ष्य जल्द से जल्द नया बजट पारित कर आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना भी है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ताकाइची की इस जीत से जापान की नीतियों में स्पष्ट रूप से राष्ट्रवादी और सुरक्षा केंद्रित रुख देखने को मिल (Sanae Takaichi) सकता है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि उनकी सरकार महंगाई नियंत्रण और आर्थिक सुधार के मोर्चे पर कितना प्रभावी कदम उठा पाती है।
