Road Connectivity Chhattisgarh : लोक निर्माण विभाग द्वारा 124.88 करोड़ की 6 सड़कों व पुलों के लिए निविदा को मंजूरी
राज्य में सड़क संपर्क (Road Connectivity Chhattisgarh) को मजबूत करने, ग्रामीण और शहरी इलाकों को सुगम मार्गों से जोड़ने तथा बड़े बुनियादी ढांचे (Infrastructure Development Chhattisgarh) को गति देने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 124 करोड़ 88 लाख रुपए के छह सड़क एवं पुल निर्माण कार्यों की निविदाओं (PWD Tender Approval) को मंजूरी प्रदान की है।
उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने इन सभी निर्माण कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों, सामग्री और तकनीकी प्रक्रिया में गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बीजापुर जिले में 18 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से बनने वाले कुटरू से फरसेगढ़ मार्ग (Kutru-Farsegarh Road Project) के तहत 12.6 किमी सड़क और पुल-पुलिया कार्यों को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार सरगुजा जिले में चैनपुर से खम्हरिया मार्ग पर रेहण्ड नदी पर उच्च स्तरीय पुल (Rehand River High Level Bridge) के लिए 11 करोड़ 43 लाख रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है।
जशपुर जिले में दो महत्वपूर्ण मार्ग—सिसरिंगा से मछलंग होते हुए सहसपुर पहुंच मार्ग (6.5 किमी) और गोढ़ी से पालीडीह पहुंच मार्ग (3.1 किमी)—के निर्माण के लिए 10 करोड़ 54 लाख रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है।
इसी क्रम में सक्ती जिले में 29 किमी लंबे मालखरौदा–छपोरा मार्ग (Malakharouda-Chhapora Road Project) के मजबूतीकरण एवं नवीनीकरण के लिए 53 करोड़ 15 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।
वहीं बिलासपुर शहर में 10.7 किमी लंबे नेहरू चौक से दर्रीघाट मार्ग (Nehru Chowk–Darrighat Road) के लिए 31 करोड़ 58 लाख रुपए की निविदा को भी मंजूरी मिली है, जिससे शहर में यातायात दबाव कम होने तथा सुगम आवागमन का मार्ग प्रशस्त होगा।
इन सभी कार्यों की सीधी मॉनिटरिंग लोक निर्माण विभाग के अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता कार्यालयों द्वारा की जाएगी। नवा रायपुर स्थित प्रमुख अभियंता कार्यालय (Chief Engineer Monitoring PWD) भी निर्माण की पारदर्शिता और समयबद्ध प्रगति पर नजर रखेगा। विभाग ने बताया कि आम नागरिक भी इन कार्यों की जानकारी और गुणवत्ता से संबंधित अपडेट प्राप्त कर सकेंगे।
इन सभी परियोजनाओं से न केवल सड़क संपर्क में सुधार होगा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि परिवहन, शिक्षा–स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और औद्योगिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। यह निर्णय राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।
