Repo Rate Cut RBI : फरवरी में फिर घट सकता है रेपो रेट, आरबीआइ दे सकता है राहत

भारतीय रिजर्व बैंक फरवरी 2026 में एक बार फिर नीतिगत दरों में राहत दे सकता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी में होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक में आरबीआइ रेपो रेट (Repo Rate Cut RBI) में 25 आधार अंक की कटौती कर सकता है। यदि यह कटौती होती है तो बेंचमार्क रेपो रेट घटकर पांच प्रतिशत पर आ जाएगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय बैंक के नरम मौद्रिक नीति रुख को देखते हुए फरवरी या अप्रैल 2026 में अंतिम 25 आधार अंक की कटौती की गुंजाइश बनी हुई है। आरबीआइ की अगली मौद्रिक नीति समिति की बैठक 4 से 6 फरवरी 2026 के बीच प्रस्तावित है, जिस पर बाजार और निवेशकों की खास नजर बनी हुई है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि आरबीआइ पहले भी कई अवसरों पर अनुकूल महंगाई परिदृश्य और बुनियादी कीमतों के दबाव में कमी की ओर संकेत कर चुका है।

यदि महंगाई के आंकड़ों में सोने से जुड़े लगभग 50 आधार अंक के प्रभाव को समायोजित किया जाए, तो समग्र महंगाई दबाव और अधिक नियंत्रित और मध्यम दिखाई देता है। ऐसे संकेत आरबीआइ को रेपो रेट (Repo Rate Cut RBI) में और नरमी बरतने का अवसर प्रदान कर सकते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय बैंक फरवरी या अप्रैल 2026 की बैठक में अंतिम बार 25 आधार अंक की कटौती कर सकता है। हालांकि, इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि अंतिम दर कटौती का सटीक समय अभी पूरी तरह निश्चित नहीं है।

आने वाले महीनों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और सकल घरेलू उत्पाद के आधार वर्ष में होने वाला संशोधन भी मौद्रिक नीति के फैसले को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक रहेगा। यह संशोधन फरवरी 2026 में प्रस्तावित है।

गौरतलब है कि दिसंबर की शुरुआत में हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में आरबीआइ ने पहले ही रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती की थी। उस कटौती के बाद रेपो रेट घटकर 5.25 प्रतिशत रह गया था। इसके बाद से ही बाजार में यह उम्मीद बनी हुई है कि केंद्रीय बैंक विकास को समर्थन देने के लिए आगे भी नरम रुख अपना सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि महंगाई नियंत्रण में रहती है और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन की आवश्यकता बनी रहती है, तो आरबीआइ द्वारा रेपो रेट (Repo Rate Cut RBI) में एक और कटौती की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।