Ration Card Verification : राज्यों ने अब तक 2.12 करोड़ फर्जी पीडीएस लाभार्थियों को हटाया, 8.51 करोड़ संदिग्ध लाभार्थियों की सूची तैयार
केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए चलाए जा रहे अभियान (Ration Card Verification) के तहत बड़ा खुलासा हुआ है। केंद्र द्वारा तैयार की गई 8.51 करोड़ संदिग्ध लाभार्थियों की सूची में से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अब तक 2.12 करोड़ फर्जी पीडीएस लाभार्थियों के नाम हटा दिए हैं। यह जानकारी बुधवार को संसद में दी गई।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। वहीं, सबसे गरीब वर्ग के लिए संचालित अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत प्रति परिवार प्रति माह 35 किलो खाद्यान्न देने का प्रावधान है।
लोकसभा में लिखित उत्तर देते हुए उपभोक्ता एवं खाद्य राज्य मंत्री निमुबेन जयंतीभाई बंभानिया ने बताया कि फर्जी नाम हटाए जाने से प्रतीक्षा सूची में शामिल वास्तविक पात्र लाभार्थियों के लिए जगह बनी है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से ऐसे मामले सामने आ रहे थे, जिनमें अपात्र लोग भी सरकारी खाद्यान्न योजना का लाभ उठा रहे थे।
सरकार के अनुसार, आधार सीडिंग, ई-केवाईसी और डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से राशन कार्डों का सत्यापन किया जा रहा है। इसी प्रक्रिया के तहत राज्यों ने अपने स्तर पर जांच कर बड़ी संख्या में फर्जी और डुप्लीकेट लाभार्थियों की पहचान की है। इससे न केवल खाद्यान्न की बचत हुई है, बल्कि योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच पाया है।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी तथा प्रभावी बनाने के लिए राज्यों को लगातार दिशा-निर्देश दिए जाते रहेंगे।