Ram Vichar Netam Statement : किसानों और कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण का रोडमैप बना ‘संकल्प’ बजट – राम विचार नेताम
बोले – कृषि, आदिवासी विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला दूरदर्शी दस्तावेज
कृषि एवं आदिम जाति विकास मंत्री राम विचार नेताम ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत ‘संकल्प’ बजट को किसानों, गरीबों और कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर बताया है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास की मजबूत (Ram Vichar Netam Statement) नींव रखता है। यह बजट न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा, बल्कि विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
मंत्री नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी है, इसलिए इस बजट में कृषि क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई है। कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे आधुनिक तकनीक, फसल विविधीकरण और उत्पादकता में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।
धान उपार्जन के लिए मार्कफेड को 6 हजार करोड़ रुपये तथा कृषि पंपों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने के लिए 5500 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 820 करोड़ रुपये और दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे किसानों और कृषि मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सिंचाई, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रावधान (Ram Vichar Netam Statement) किए गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के लिए पर्याप्त बजट निर्धारित किया गया है,
जिससे सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा और खेती की उत्पादकता बढ़ेगी। डेयरी समग्र विकास योजना, पीएम मत्स्य संपदा योजना और पशु संवर्धन योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय के वैकल्पिक स्रोतों को भी मजबूत किया जाएगा।
मंत्री नेताम ने कहा कि आदिवासी और पिछड़े वर्गों के विकास को भी बजट में प्रमुख स्थान दिया गया है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, वहीं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की राशि बढ़ाकर 75 करोड़ रुपये कर दी गई है।
अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के लिए 80 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत सड़क और आवास निर्माण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन योजनाओं से आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाएं साकार होंगी।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को आधुनिक बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
यह बजट छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान (Ram Vichar Netam Statement) करते हुए किसानों, मजदूरों और कमजोर वर्गों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।