Raipur Police Commissioner System : जनवरी से राजधानी रायपुर में लागू होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम, अध्यादेश पर कैबिनेट की मुहर आज संभव

राजधानी रायपुर में कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश में राजधानी के रूप में तेजी से बढ़ते शहरी विस्तार और अपराध नियंत्रण की आवश्यकता को देखते हुए रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है।

पुलिस मुख्यालय के सूत्रों के अनुसार 31 दिसंबर को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इससे संबंधित अध्यादेश को मंजूरी दी जा सकती है। यदि कैबिनेट से हरी झंडी मिलती है, तो जनवरी 2026 में रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम (Raipur Police Commissioner System) प्रभावी हो जाएगा।

शुरुआती चर्चा में यह व्यवस्था एक जनवरी 2026 से ही लागू करने की बात कही जा रही थी, लेकिन कुछ प्रशासनिक औपचारिकताओं के कारण इसमें आंशिक विलंब संभव है। इसके बावजूद यह लगभग तय माना जा रहा है कि जनवरी माह के भीतर राजधानी रायपुर में नया पुलिस ढांचा लागू कर दिया जाएगा।

इस व्यवस्था के तहत पुलिस कमिश्नर के पद पर आइजी स्तर के वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जिससे पुलिस प्रशासन को अधिक स्वायत्तता और त्वरित निर्णय लेने की शक्ति मिलेगी।

पुराने पीएचक्यू में बनेगा कमिश्नर कार्यालय

पुलिस कमिश्नर का कार्यालय पुराने पुलिस मुख्यालय भवन में, जो राजभवन के समीप स्थित है, स्थापित किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक भौतिक और तकनीकी व्यवस्थाएं लगभग पूरी कर ली गई हैं। पुलिस कमिश्नरी प्रणाली (Raipur Police Commissioner System) लागू होने के बाद पुलिस कमिश्नर को मजिस्ट्रियल अधिकार प्राप्त होंगे।

इसके अंतर्गत शस्त्र लाइसेंस जारी करने, धारा 144 लागू करने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और आवश्यकता पड़ने पर कर्फ्यू लगाने जैसे महत्वपूर्ण अधिकार सीधे पुलिस कमिश्नर के पास होंगे। सरकार का मानना है कि इससे अपराध नियंत्रण में तेजी आएगी और कानून-व्यवस्था से जुड़े निर्णयों में प्रशासनिक देरी खत्म होगी।

मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद तेज हुई प्रक्रिया

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने की घोषणा की थी। इसके बाद से ही इस दिशा में तेजी से काम शुरू किया गया। राज्य सरकार ने एडीजी प्रदीप गुप्ता की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया,

जिसने अन्य राज्यों में लागू पुलिस कमिश्नरी मॉडल का अध्ययन किया। समिति ने महाराष्ट्र, ओडिशा, दिल्ली, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों के सफल मॉडलों का गहन विश्लेषण कर रिपोर्ट तैयार की, जो बाद में डीजीपी और गृह विभाग को सौंपी गई।

इस रिपोर्ट के आधार पर अधिनियम संशोधन और नए कानून का ड्राफ्ट तैयार किया गया है, ताकि पुलिस कमिश्नरी प्रणाली (Raipur Police Commissioner System) को कानूनी मजबूती दी जा सके।

सूत्रों के मुताबिक सरकार भविष्य में इस मॉडल को प्रदेश के अन्य बड़े शहरों तक भी विस्तार देने की योजना बना रही है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश के चार प्रमुख शहरों सहित दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता में यह व्यवस्था पहले से सफलतापूर्वक लागू है।

पहले पुलिस कमिश्नर को लेकर अटकलें तेज

रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर के लिए वरिष्ठ आइजी अधिकारियों के नामों पर चर्चा तेज हो गई है। संभावित नामों में रायपुर आइजी अमरेश मिश्रा, बिलासपुर आइजी संजीव शुक्ला, दुर्ग आइजी रामगोपाल गर्ग, बस्तर आइजी सुंदरराज पी, सरगुजा आइजी दीपक झा और आइजी अजय यादव शामिल हैं।

अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी और शासन स्तर पर विचार-विमर्श के बाद लिया जाएगा। माना जा रहा है कि जिस अधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, उसके कंधों पर राजधानी की कानून-व्यवस्था को नए ढांचे में सफलतापूर्वक संचालित करने की बड़ी चुनौती होगी, जो आने वाले समय में (Raipur Police Commissioner System) की सफलता तय करेगी।