राफेल डील: पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील पर 14 दिसंबर 2018 को दिए अपने फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर शुक्रवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार में भी राफेल का मुद्दा छाया हुआ था। कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने डील में कथिततौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं।हालांकि दिसंबर में अपने फैसले में स्ष्ट ने फ्रेंच कंपनी दसॉ से 36 फुली लोडेड राफेल जेट्स खरीदने के मामले में एनडीए सरकार को क्लीन चिट दे दी थी।
शुक्रवार को अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट से कहा कि राफेल डील की प्राइसिंग इंटर-गवर्नमेंट अग्रीमेंट के आर्टिकल 10 के तहत कवर्ड है और इसकी चर्चा पब्लिक डोमेन में नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है और दुनिया की कोई भी कोर्ट इस तरह के तर्कों पर डिफेंस डील की जांच नहीं करेगी।
राफेल मामले में पिछले दिनों केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि राफेल डील के लिए जो प्रक्रिया चल रही थी उसे पीएमओ द्वारा मॉनिटर करना पैरलल निगोशिएशन (सामानांतर बातचीत) या दखल नहीं कहा जा सकता है। केंद्र सरकार ने कहा कि अधूरे अंतरिम नोट्स और मीडिया रिपोर्ट के आधार पर राफेल डील के मामले को दोबारा ओपन नहीं किया जा सकता। साथ ही कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 14 दिसंबर को जो आदेश पारित किया था, उसका नतीजा सही था।