PWD Transfers : लोक निर्माण विभाग में बड़ा फेरबदल…मुख्य अभियंताओं की कुर्सी बदली…

PWD Transfers : राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग ने सात मुख्य अभियंताओं के नवीन पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। मंत्रालय से जारी आदेशों के अनुसार प्रमुख अभियंता कार्यालय, नवा रायपुर में वास्तुविद, डिजाइन एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ के मुख्य अभियंता आर.के. रात्रे को बिलासपुर परिक्षेत्र का मुख्य अभियंता नियुक्त किया गया है। यह फेरबदल विभाग की कार्यकुशलता और विकास परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए किया गया है। (PWD Transfers)

सरगुजा परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता नागेश कुमार जयंत को दुर्ग परिक्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एडीबी परियोजनाओं के निदेशक पी.एम. कश्यप को रायपुर परिक्षेत्र, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता एम.एल. उरांव को बस्तर परिक्षेत्र का नया दायित्व सौंपा गया है। वहीं रायपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता ज्ञानेश्वर कश्यप को राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र का मुख्य अभियंता बनाया गया है। इन बदलावों से उम्मीद की जा रही है कि विभागीय कामकाज और अधिक गति प्राप्त करेगा।

इसी तरह बस्तर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता जी.आर. रावटे को प्रमुख अभियंता कार्यालय, नवा रायपुर में वास्तुविद, डिजाइन एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ में नई जिम्मेदारी दी गई है। दुर्ग परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता भोलाशंकर बघेल को सरगुजा परिक्षेत्र का नया दायित्व मिला है। बिलासपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता विजय सिंह कोरम को प्रमुख अभियंता कार्यालय, नवा रायपुर में मुख्य अभियंता (प्रशासन) पदस्थ किया गया है। (PWD Transfers)

लोक निर्माण विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन तबादलों का उद्देश्य प्रदेश में विकास कार्यों को और तेजी से आगे बढ़ाना है। विभाग से जुड़ी सड़कों, पुलों और भवनों की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में इन फेरबदल से बेहतर परिणाम की संभावना जताई जा रही है।

विभागीय सूत्रों का कहना है कि (PWD Transfers) आदेशों के बाद नए मुख्य अभियंता जल्द ही अपने-अपने परिक्षेत्रों में कार्यभार ग्रहण करेंगे। प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में चल रही अधोसंरचना परियोजनाओं में इन अधिकारियों की नई भूमिका अहम साबित होगी।

राज्य शासन ने भरोसा जताया है कि नई पदस्थापना से क्षेत्रवार परियोजनाओं के समय पर पूर्ण होने, गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य और जनता को सीधा लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी। लोक निर्माण विभाग की यह कवायद प्रदेश में विकास की रफ्तार को और मजबूत बनाने का संकेत मानी जा रही है।