लंबे समय से कार्य में अनुपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने की तैयारी, खंगाले जा रहे है रिकॉर्ड…
-बल्दाकछार नदी तट पर नर्सरी तैयार करने दिए निर्देश, महिला स्व सहायता समूह करेंगे संचालन- कलेक्टर
-कलेक्टर ने की विभिन्न विभागों के कार्यो की समीक्षा, समय सीमा के भीतर कार्य करने के दिए निर्देश
बलौदाबाजार/नवप्रदेश। Preparations for termination of service of employees: कलेक्टर दीपक सोनी ने सँयुक्त जिला कार्यालय के सभागार में समय सीमा के तहत विभागीय कार्यो की काम काज की समीक्षा किए.जिसमें उन्होनें केंद्रीय सहित राज्य के महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित जानकारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए है।
राज्य शासन के निर्देशानुसार लंबे समय से कार्य में अनुपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने की तैयारी की जा रही है। इस हेतु कलेक्टर दीपक सोनी ने सभी विभागों से 3 दिवस के भीतर विस्तृत जानकारी मांगी गई है इसके लिए अलग से रिकॉर्ड खंगाले जा रहे है। साथ ही कलेक्टर ने प्रधानमंत्री जनमन के तहत बल्दाकछार नदी तट पर नर्सरी तैयार करने के निर्देश पंचायत विभाग के संबधित अधिकारियों को दिए है।
साथ ही उक्त नर्सरी का संचालन महिला स्व सहायता समूह के द्वारा किया जाएगा। जिसमें महिला समूह में कमार महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश (Preparations for termination of service of employees) दिए गए है। इसके साथ ही जल्द ही विशेष पिछड़ी जनजाति कमार व्यक्तियों के लिए प्रॉजेक्ट उन्नति के तहत मशरूम प्रशिक्षण एवं विटीपी के तहत बांस कला पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही कलेक्टर ने कहा कि आरबीसी 6-4 के तहत राहत एवं आपदा से संबंधित प्रकरणों में संवेदनशील होकर तत्काल निराकृत करें ताकि प्रभावित व्यक्तियों को समय पर सहायता सुलभ हो सके।
उक्त बैठक में विभागवार लंबित आवेदनों के बारे में भी विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने सभी विभागों के प्रमुखों से कहा कि आप सभी आवेदन जो आम जनता के द्वारा कलेक्टर शिकायत शाखा,सीपी ग्राम्स,जन शिकायत पीजीएन एवं लोक सेवा गारंटी आदि के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। उनका निराकरण कर जिला कार्यालय को शीघ्र सूचित करें। सभी आवेदनों का निराकरण निर्धारित समय सीमा के भीतर ही हो जाना चाहिए साथ ही राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों एवं योजनाओं पर विशेष ध्यान देने कहा हैं।