Charge Sheet : निकाय चुनाव में सियासी यलगार, आरोप पत्र के हथियार से भाजपा का कांग्रेस पर वार

वादाखिलाफी और विश्वासघात का गंभीर आरोप

रायपुर (नवप्रदेश)। Charge Sheet : भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव को लेकर तीखे-तेवर दिखा रही है। पूर्व मंत्री द्वय अमर अग्रवाल और राजेश मूणत ने एकात्म परिसर में मंगलवार को आयोजित एक प्रेस-वार्ता में कांग्रेस पर तल्ख टिप्पणी करते हुए आरोप पत्र जारी किया। इसमें कांग्रेस पर वादाखिलाफी और विश्वासघात करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। भाजपा ने एक दो नहीं 25 बिन्दुओं वाला आरोप पत्र जारी किया है। इस अवसर पर पार्टी के युवा तुर्क ओपी चौधरी भी मौजूद रहे।

भाजपा ने आरोप पत्र (Charge Sheet) में लिखित रूप से बदहाली, तुष्टीकरण, अपराधगढ़ नशा माफिया, घर-घर शराब, संपत्ति कर की मार, भूमिहीनों के साथ धोखा, बेघर गरीब, दुराग्रह की पराकाष्ठा, कर्मचारियों से धोखा, डीए हड़पा, बेरोजगारों को मार, महिला हितों पर डाका, निवाला छींना, जमीनों का सौदा, बुजुर्गों का सहारा छीना, कर्ज का मकडज़ाल, चावल चोर, भद्दा मजाक, प्यासी जनता, स्मार्ट सिटी, अवैध प्लाटिंग, रिश्वतखोरी, बेइलाज गरीब सहित बुनकरों का रोजगार छीनने जैसे बिन्दुओं को बकायदा स्पष्ट करते हुए सीधेतौर पर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है।

पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा करार देते हुए कहा कि कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र जारी किया यह कांग्रेस का पहला झूठ , इसके बाद नगरीय चुनाव के समय उससे बड़ा झूठ और अब इस निकायों के चुनाव के समय तीसरा तो महाझूठ।

कांग्रेस के घोषणा पत्र पर (Charge Sheet) सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले यह बताए कि उसने 2019 में जारी किए गए घोषणा पत्र के कितने वादों को पूरा किया है। उन्होंने कहा की प्रदेश की भूपेश सरकार ने 2019 में भी नगरीय निकाय के के घोषणा पत्र में संपत्ति कर आधा करने की बात कही थी लेकिन दूसरा घोषणा पत्र जारी करने के बाद भी संपत्ति कर आधा नही हुआ। भवन निर्माण स्वीकृति प्रक्रिया को आनलाइन किए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि यह तो प्रदेश मे पूर्व भाजपा की सरकार ने पहले ही शुरू कर दिया था इस तरह यह कोई नई बात नहीं है।

पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल यहीं नहीं रुके उन्होंने बेहत गंभीर आरोप (Charge Sheet) लगाते हुए कहा कि नगर निवेश में मकानों के नक्शे पास नहीं होने का मुख्य कारण है, नगरीय निकायों और नगर पालिका और नगर निगम में बैठे भू माफिया और पदस्थ महापौर। जब इन तक पैसा नहीं पहुंचता तो आमजन को भवन निर्माण अनुज्ञा मिलने में देरी होती है। इसी तरह स्वछता रैंकिंग, जल जीवन मिशन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा।