Political Corruption : डिप्टी सीएम शिवकुमार बेहिसाब संपत्ति केस अब जस्टिस सूर्यकांत की पीठ में

Political Corruption : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ बेहिसाब संपत्ति के मामले की जांच के लिए सहमति वापस लेने के राज्य सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं की (Political Corruption) सुनवाई करेगी।

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने उल्लेख किया कि ये याचिकाएं पूर्व में जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली एक अन्य पीठ द्वारा निपटाई गई थीं। कांग्रेस नेता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने पहले कहा था कि राजनीतिक विवादों का समाधान अदालतों में नहीं होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्याय के सर्वोत्तम हित में होगा यदि याचिकाओं की सुनवाई किसी दूसरी पीठ द्वारा की जाए और निर्देश दिया कि इन्हें जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष (Political Corruption) सूचीबद्ध किया जाए।

पिछले वर्ष अक्टूबर में सीबीआई ने शीर्ष अदालत में राज्य सरकार के उस निर्णय के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसमें उसने शिवकुमार के विरुद्ध ईडी मामले की जांच के लिए जांच एजेंसी को अपनी सहमति वापस ले ली थी। जांच एजेंसी की याचिका पर नोटिस जारी किए गए थे। भाजपा नेता बसनगौड़ा आर. पाटिल यतनाल ने भी इस विषय पर शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने शिवकुमार और राज्य सरकार से जवाब मांगे हैं। इस पूरे मामले में अदालत ने स्पष्ट किया कि यह सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत की पीठ द्वारा (Political Corruption) की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि यह मामला महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल राजनीतिक नहीं बल्कि प्रशासनिक निर्णयों से भी जुड़ा है। न्यायालय ने बताया कि उचित प्रक्रिया के तहत ही याचिकाओं को सही पीठ के सामने (Political Corruption) रखा जाएगा ताकि निष्पक्ष सुनवाई हो सके।