PDS Food Security : छत्तीसगढ़ में 2.73 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा, 85% हितग्राहियों का e-KYC पूरा

छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS Food Security) के तहत खाद्यान्न सुरक्षा का दायरा लगातार मजबूत हो रहा है। राज्य में वर्तमान में 82.18 लाख राशन कार्ड प्रचलित हैं, जिनमें पंजीकृत सदस्यों की कुल संख्या 2.73 करोड़ तक पहुंच चुकी है।

केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा वास्तविक हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से ई-केवायसी (e-KYC) अभियान लगातार चलाया जा रहा है। अब तक कुल पंजीकृत सदस्यों में से 2.30 करोड़, यानी लगभग 85 प्रतिशत का e-KYC कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि करीब 30.32 लाख सदस्यों का e-KYC अभी शेष है।

खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार राज्य की सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों में संचालित ई-पास मशीनों के माध्यम से e-KYC की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे हितग्राही आसानी से अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकें।

इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा जारी “मेरा e-KYC” ऐप (PDS Food Security) के माध्यम से घर बैठे भी e-KYC की जा सकती है। एंड्रॉयड मोबाइल उपयोगकर्ता गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर आधार नंबर दर्ज कर सकते हैं और ओटीपी आधारित फेस e-KYC के जरिए अपनी पहचान सत्यापित कर सकते हैं।

अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में राज्य में कुल 14,040 शासकीय उचित मूल्य दुकानें संचालित हो रही हैं, जहां राशन कार्डधारी अपनी पसंद की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2025 की अनुमानित जनसंख्या के अनुसार राज्य की लगभग 89 प्रतिशत आबादी को PDS Food Security के अंतर्गत कवर किया जा रहा है।

वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने के लिए आधार सीडिंग का कार्य भी लगभग पूर्णता की ओर है, जिसके तहत 99.7 प्रतिशत सदस्यों का आधार सीडिंग हो चुका है और 85 प्रतिशत का e-KYC पूरा किया जा चुका है।

खाद्य विभाग के अनुसार, वर्तमान में 2.73 करोड़ से अधिक लोग खाद्यान्न सुरक्षा (PDS Food Security) के दायरे में आ चुके हैं, जिन्हें नियमित रूप से उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न सामग्री वितरित की जा रही है।

प्राथमिकता श्रेणी में शामिल 73 लाख से अधिक परिवारों को निःशुल्क चावल उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि गरीबी रेखा से ऊपर जीवनयापन करने वाले लगभग साढ़े आठ लाख परिवारों को रियायती दर पर चावल दिया जा रहा है। इसके साथ ही प्राथमिकता वाले परिवारों को आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी-12 युक्त फोर्टिफाइड चावल भी वितरित किए जा रहे हैं।

राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी नियद नेल्लानार योजना (PDS Food Security) के तहत बस्तर संभाग के बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर जिलों के चयनित 402 दूरस्थ ग्रामों में विशेष पहल की गई है।

इन गांवों के कुल 42,220 राशन कार्डधारियों को खाद्यान्न के साथ-साथ चना, शक्कर, नमक और गुड़ का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से दूरस्थ और संवेदनशील इलाकों में खाद्य सुरक्षा को और अधिक मजबूत किया जा रहा है।