Panchayati Raj Conference : CM ने खेला चुनावी कार्ड, सरपंचों का मानदेय किया दुगुना

Panchayati Raj Conference
अपनी ग्राम पंचायत में करवा सकेंगे 50 लाख रुपये तक के काम
रायपुर/नवप्रदेश। Panchayati Raj Conference : छत्तीसगढ़ में भी पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही है, इस बीच आज भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर कांग्रेस ने पंचायत राज सम्मेलन का आयोजन किया, इस दौरान सीएम बघेल ने चुनावी कार्ड खोला। उन्होंने सरपंचों को लेकर एक बिग ऐलान किया। जिसमें सरपंचों का मानदेय 2 से बढ़ाकर 4 हजार रुपए प्रतिमाह किया, वहीं अपने क्षेत्रों के विकास के लिए 50 लाख रुपए तक का काम करवा सकेंगे।
बता दें कि पंचायत राज सम्मेलन (Panchayati Raj Conference) में त्रिस्तरीय पंचायती राज के पंच से लेकर सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष ने भाग लिया। सम्मेलन में नये छत्तीसगढ़ के निर्माण में पंचायतों और पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका पर मंथन किया जा रहा है।
कृषि कानूनों के बहाने केंद्र सरकार पर साधा निशाना
इस दौरान भूपेश बघेल ने कृषि कानूनों के बहाने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभी पांच राज्यों के चुनाव है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम इनके सूपड़ा साफ होने के बाद ही कम होंगे। तीन कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर सीएम ने कहा कि किसान तो लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए थे, लेकिन भाजपा और सत्ता कभी आतंकवादी, कभी पाकिस्तान समर्थक कहती थी। अपमान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। आज केंद्र सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने कृषि कानूनों को वापस लिया।
ग्राम पंचायत में कर सकेंगे खर्च
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने (Panchayati Raj Conference) छत्तीसगढ़ में सरपंचों का वेतन बढ़ाने का ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि सरपंचों का मानदेय दो हजार से बढ़ाकर चार हजार किया जाएगा। जबकि उन्होंने कहा कि सरपंच अब अपनी ग्राम पंचायत में 50 लाख रुपए तक के काम करवा सकेंगे। ताकि ग्राम पंचायतों में बेहतर सुविधाएं मिल सके। उन्होंने कहा कि सरपंचों को ज्यादा से ज्यादा काम अपनी ग्राम पंचायत में करवाने चाहिए, क्योंकि इससे आम लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा।
बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरपंचों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा अहम मानी जा रही है। जबकि सीएम ने पंचायतों में सरकारी काम कराने के लिए भी 50 लाख रुपए की तक की घोषणा कर दी है।

घोषणाओं पर एक नजर
- जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 15 हजार रूपए से बढ़ाकर 25 हजार रूपए।
- जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 10 हजार रूपए से बढ़ाकर 15 हजार रूपए।
- जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 6 हजार रूपए से बढ़ाकर 10 हजार रूपए ।
- नया संशोधित एसओआर जल्द लागू होगा।
- ग्राम पंचायतों के पंचों को बैठक के लिए मिलने वाले 200 रूपए के भत्ते को बढ़ाकर 500 रूपए।
- पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों की अन्य मांगों पर विचार करने के लिए पंचायत मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी गठित।
- जिला पंचायत अध्यक्ष को वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु पूर्व 2 करोड रूपए प्रतिवर्ष व्यय की सहमति दी गई है। जनपद पंचायत अध्यक्ष को वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु 6.13 करोड़ रूपए की अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति दी जायेगी।
- जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के गोपनीय प्रतिवेदन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के जनपद पंचायत के सचिव के रूप में किये गये कार्य दायित्य के संबंध में अध्यक्ष, जनपद पंचायत गोपनीय प्रतिवेदन लिखने वाले प्रतिवेदक अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत) को अपना अभिमत संसूचित करेगा।
- छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित राज्य बजट की योजनाओं के राशि का भुगतान पूर्व संबंधित अध्यक्ष द्वारा नस्ती पर अनुमोदन पश्चात मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से तथा जनपद के मामले मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं सहायक लेखाधिकारी उसकी अनुपस्थिति में कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान किया जायेगा।
- छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित राज्य बजट की योजनाओं के क्रियान्वयन में नोटशीट जिला / जनपद पंचायतों के अध्यक्षों के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे केन्द्र सरकार की योजनाओं के लिये यह लागू नहीं होगा।