Notice in Parliament : इस बार धरना बंद… जूमला समेत इन शब्दों पर प्रतिबंध

नई दिल्ली/नवप्रदेश। Notice in Parliament : राज्यसभा महासचिव के नवीनतम आदेश के अनुसार, संसद सदस्य किसी भी धरने या हड़ताल के लिए संसद और उसके परिवेश का उपयोग नहीं कर सकते हैं। पत्र के अंत में, मोदी ने संसद सदस्यों को अपना समर्थन दिया। यह पहली बार नहीं है जब सूत्रों ने खुलासा किया है। अध्यक्ष सचिवालय से यह नोटिस प्रत्येक सत्र से पहले दिया जाता है।

किसी भी धरने की अनुमति नहीं

लोकसभा के प्रतिस्थापन सत्र से पहले एक निर्देश जारी किया गया है। असंसदीय शब्दों की नई सूची के बाद, नवीनतम आदेश में कहा गया है कि संसद में किसी भी धरने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी के नवीनतम आदेश को ट्विटर पर साझा करते हुए, एआईसीसी महासचिव जयराम रमेश ने लिखा, “विश्वगुरु का नवीनतम सलाम – डी (एच) अरना माना है!”

राज्यसभा महासचिव के नवीनतम आदेश के अनुसार, संसद सदस्य किसी भी धरने या हड़ताल के लिए संसद और उसके परिवेश का उपयोग नहीं कर सकते हैं।

पीसी मोदी के आदेश में कहा गया है, “सदस्य किसी भी प्रदर्शन, हड़ताल, भूख हड़ताल या किसी धार्मिक समारोह के लिए संसद भवन के आसपास के क्षेत्र का उपयोग नहीं करेंगे।”

पत्र के अंत में, मोदी ने संसद सदस्यों को अपना समर्थन दिया। यह पहली बार नहीं है जब सूत्रों ने खुलासा किया है। अध्यक्ष सचिवालय से यह नोटिस प्रत्येक सत्र से पहले दिया जाता है।

सदनों में यह शब्द होगा असंसदीय

उधर, लोकसभा सचिवालय ने बुधवार को संसद के मानसून सत्र से पहले एक पर्चा जारी किया। यह उन शब्दों को सूचीबद्ध करता है जिन्हें अब दोनों सदनों में “असंसदीय” माना जाएगा।

पुस्तिका के अनुसार, ‘जूमला!’ जैसे शब्द। इसके अलावा, आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले ‘शर्मनाक’, ‘दुर्व्यवहार’, ‘धोखा’, ‘भ्रष्ट’, ‘नाटक’, ‘पाखंड’ और ‘अक्षम’ को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में असंसदीय बताया गया है।

पर्चा निकलने के तुरंत बाद विपक्षी नेताओं ने केंद्र पर हमला बोल दिया। उन्होंने इन प्रतिबंधों को अनावश्यक करार दिया। कुछ ने तो निलंबन को जोखिम में डालकर इस शब्द का इस्तेमाल करने की धमकी भी दी है।