Manipur violence: शांति समिति गठित, CBI जांच, बागियों को चेतावनी, 9 बड़े ऐलान
मणिपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को घोषणा करते हुए मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा की जांच के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाएगा। केन्द्री गृह मंत्री शाह लगातार तीन दिनों से प्रदेश के विभिन्न हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया उसके बाद संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने मणिपुर के राज्यपाल की अध्यक्षता में शांति समिति के गठन और हिंसा में जान गंवाने वालों को मुआवजा देने की भी घोषणा की।
केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा जल्दबाजी में लिए गए फैसले के कारण दोनों समूहों के बीच हिंसा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री ने जनता से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और राज्य में शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि विद्रोही समूह किसी भी तरह से संचालन निलंबन (एसओओ) समझौते का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मणिपुर के लिए केंद्र सरकार ने की 9 बड़ी घोषणाएं
-हिंसा के दौरान दर्ज किए गए सभी अपराधों में से कुल 6 मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जाएगी।
-हिंसा के कारण क्या हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इन सभी की जांच के लिए उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जाएगा।
-मणिपुर में सुरक्षा पर काम कर रही विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस के सेवानिवृत्त महानिदेशक कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में एक इंटर-एजेंसी यूनिफाइड कमांड का गठन किया जाएगा।
-भारत-म्यांमार सीमा का सर्वेक्षण किया जाएगा। भारत-म्यांमार सीमा मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए फेंसिंग का काम पूरा किया जाएगा। मणिपुर भारत के अन्य हिस्सों से रेल मार्ग से जुड़ा होगा। मणिपुर में बन रहे प्लेटफॉर्म का निर्माण एक सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।
-मणिपुर में सक्रिय सशस्त्र बलों को चेतावनी दी गई है कि शांति समझौते का उल्लंघन होने पर भारत सरकार द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अवैध हथियार जमा करने का भी आग्रह किया गया।
-राज्य में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की एक विशेष टीम तैनात की गई है।
-भारत सरकार मणिपुर के राज्यपाल की अध्यक्षता में एक शांति समिति का भी गठन करेगी और इसमें समाज के सभी वर्गों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
-केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की कि हिंसा में मरने वालों के परिवारों को भारत सरकार द्वारा प्रत्येक को 5 लाख रुपये और राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक को 5 लाख रुपये दिए जाएंगे।
-चर्चा ही मणिपुर में जारी संकट का समाधान है। पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों के श्बायोमेट्रिक्सश् जुटाए जा रहे हैं।
मरने वालों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है।
