Mahatari Vandana Yojana E-KYC : महतारी वंदना योजना के तहत 4.18 लाख का ई-केवायसी लक्ष्य, इतने हजार हितग्राही अभी भी वंचित

राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदना योजना (Mahatari Vandana Yojana E-KYC) के तहत ई-केवायसी (e-KYC) अभियान में प्रगति होने के बावजूद 4.18 लाख महिलाओं का लक्ष्य अब भी अधूरा है। पहले चरण (First Phase) में तय 4.18 लाख हितग्राहियों में से 3.39 लाख महिलाओं (Women Beneficiaries) की ई-केवायसी पूरी हो चुकी है,

जबकि 79 हजार हितग्राही (Beneficiaries) अब भी वंचित (Pending) हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग (Women & Child Development Department) इन वंचित महिलाओं की पहचान कर उन्हें योजना से जोड़ने में जुटा हुआ है।

वित्त विभाग (Finance Department) ने छह अप्रैल 2025 को सभी जिलों के कलेक्टरों और जिला कार्यक्रम अधिकारियों (District Program Officers) को पत्र जारी कर हितग्राहियों का ई-केवायसी अनिवार्य कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं (Anganwadi Workers) को अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई।

अधिकारियों के अनुसार, एक मार्च 2024 से शुरू हुई योजना में राज्यभर से 70 लाख से अधिक महिलाओं का चयन किया गया था, जिसमें वर्तमान में 67,71,012 महिलाएं (Women Enrolled) जुड़ी हैं। सरकार का उद्देश्य है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र महिलाओं (Eligible Women) को मिले और कोई भी योग्य हितग्राही वंचित न रहे।

ई-केवायसी प्रक्रिया निश्शुल्क

ग्रामीण क्षेत्रों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र (Digital Facility Centers) और शहरी क्षेत्रों में वार्ड कार्यालयों (Ward Offices) के माध्यम से ई-केवायसी (e-KYC) निश्शुल्क (Free of Cost) कराई जाएगी। हितग्राही से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। शिविर में उपस्थित महिलाओं का रजिस्टर (Register) तैयार किया जाएगा और सभी हस्ताक्षर व विवरण (Details) दर्ज किए जाएंगे।

अब तक 22 किस्त जारी

महतारी वंदना योजना (Mahatari Vandana Yojana) के तहत लाभार्थी महिलाओं (Women Beneficiaries) को प्रतिमाह 1,000 रुपये (Rs 1,000) की आर्थिक सहायता दी जाती है। अब तक योजना की 22 किस्तें (Installments) जारी की जा चुकी हैं। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम (Financially Empowered) और आत्मनिर्भर (Self-Reliant) बनाना है।

ई-केवायसी में आ रही मुख्य समस्याएं

आधार कार्ड में नाम व पते की गलत स्पेलिंग

मोबाइल नंबर का आधार से लिंक न होना

बैंक खाते का विवरण मेल न होना।