Madhya Pradesh Cabinet Decisions : मोहन कैबिनेट बैठक में किसानों, पेंशनरों और युवाओं के लिए बड़े फैसले – कोदो-कुटकी उपार्जन से लेकर भावांतर योजना तक
Madhya Pradesh Cabinet Decisions
Madhya Pradesh Cabinet Decisions : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक (Madhya Pradesh Cabinet Decisions) में प्रदेश के किसानों, पेंशनरों और युवाओं के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में पहली बार कोदो-कुटकी के उपार्जन को मंजूरी दी गई, जिससे जनजातीय किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए भावांतर योजना को स्वीकृति दी गई, पेंशनरों की मंहगाई राहत बढ़ाई गई और प्रदेश में “RAMP” योजना को लागू करने पर सैद्धांतिक सहमति दी गई।
कोदो-कुटकी का पहली बार उपार्जन, जनजातीय किसानों को लाभ
मंत्रि-परिषद (Madhya Pradesh Cabinet Decisions) द्वारा प्रमुख कोदो-कुटकी उत्पादक जिलों — जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया, रीवा, सीधी और सिंगरौली के किसानों से कोदो-कुटकी की खरीद की जाएगी। रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत यह उपार्जन श्रीअन्न कंसोर्टियम ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा। खरीफ 2025 में कोदो 2500 रुपये प्रति क्विंटल और कुटकी 3500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से लगभग 30 हजार मीट्रिक टन उपार्जन का लक्ष्य है। किसानों को 1000 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से मिलेगी।
सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर योजना को मंजूरी
मंत्रि-परिषद (Madhya Pradesh Cabinet Decisions) ने खरीफ 2025 के लिए सोयाबीन किसानों को राहत देने हेतु भारत सरकार की “प्राइस डिफिसिट पेमेंट स्कीम” को भावांतर योजना के रूप में लागू करने का निर्णय लिया। इस योजना के तहत 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक राज्य की अधिसूचित मंडियों में सोयाबीन का विक्रय किया जाएगा। किसानों को एमएसपी 5328 रुपये और बाजार दर के बीच के अंतर की राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी।
रेशम समृद्धि योजना और MSME के लिए RAMP योजना को हरी झंडी
मंत्रि-परिषद (Madhya Pradesh Cabinet Decisions) ने “रेशम समृद्धि योजना” को लागू करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। यह योजना केंद्र की “सिल्क समग्र-2” योजना के तहत 25% राज्यांश के साथ लागू होगी। सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को इकाई लागत का 75% और अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग को 90% सहायता दी जाएगी। इससे रेशम किसानों को स्थायी रोजगार और आय में वृद्धि का लाभ मिलेगा। साथ ही, “Raising and Accelerating MSME Performance (RAMP)” योजना को प्रदेश में सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत 105 करोड़ 36 लाख रुपये का बजट और 31.60 करोड़ रुपये राज्यांश के रूप में स्वीकृत किए गए हैं।
पेंशनरों की मंहगाई राहत बढ़ी, राज्य पर 170 करोड़ का अतिरिक्त भार
मंत्रि-परिषद (Madhya Pradesh Cabinet Decisions) ने पेंशनरों और परिवार पेंशनरों की मंहगाई राहत में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब सातवें वेतनमान के तहत राहत दर 53% से बढ़ाकर 55% और छठवें वेतनमान के तहत 246% से बढ़ाकर 252% की जाएगी। यह वृद्धि 1 सितंबर 2025 से लागू होगी। सरकार पर इससे 170 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
सरदार पटेल कोचिंग योजना में नए प्रावधान जोड़े गए
राज्य सरकार (Madhya Pradesh Cabinet Decisions) ने सरदार पटेल कोचिंग प्रशिक्षण योजना-2021 में संशोधन की मंजूरी दी है। अब इस योजना के तहत 2025-26 और 2026-27 में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के 5000 युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी। यह पहल युवाओं को रोजगारोन्मुखी अवसरों से जोड़ने की दिशा में राज्य का बड़ा कदम है।
रेशम उत्पादन से किसानों की आमदनी में होगी बढ़ोतरी
रेशम समृद्धि योजना (Madhya Pradesh Cabinet Decisions) से मलबरी, वन्या और पोस्ट-ककून क्षेत्रों में कार्यरत किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी। अब इकाई की कुल लागत राशि 5 लाख रुपये होगी, जिसमें सामान्य वर्ग के हितग्राही को केंद्रांश 2.50 लाख, राज्यांश 1.25 लाख और हितग्राही अंश 1.25 लाख रुपये देना होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए केंद्रांश 3.25 लाख, राज्यांश 1.25 लाख और हितग्राही अंश 0.50 लाख निर्धारित किया गया है।
पुलिस आरक्षक को पदोन्नति देने का निर्णय
बैठक (Madhya Pradesh Cabinet Decisions) में आरक्षक (विसबल) 620 अरुण सिंह भदौरिया, 15वीं वाहिनी विसबल, इंदौर को प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नति देने का निर्णय भी लिया गया है। मंत्रि-परिषद ने कहा कि पुलिस बल में उत्कृष्ट सेवा और अनुशासन बनाए रखने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहन देना शासन की प्राथमिकता है।