Madhya Pradesh Bureaucratic : बजट सत्र से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, स्वास्थ्य और आबकारी विभाग में बदले शीर्ष अधिकारी

विधानसभा के बजट सत्र से ठीक पहले प्रदेश सरकार ने देर रात बड़ा प्रशासनिक कदम (Madhya Pradesh Bureaucratic) उठाते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। रात करीब दो बजे जारी आदेश में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य संदीप यादव और आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल को उनके पदों से हटा दिया गया है। इस फेरबदल को बजट सत्र से पहले प्रशासनिक तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की कमान अब अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल को सौंपी गई है। वह कृषि उत्पादन आयुक्त के साथ-साथ पर्यावरण विभाग का प्रभार भी पहले की तरह संभालते रहेंगे। वहीं, सचिव जेल एवं परिवहन मनीष सिंह को अहम जिम्मेदारी देते हुए आयुक्त जनसंपर्क बनाया गया है। परिवहन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी उनके पास यथावत रहेगा।

आबकारी विभाग में भी बदलाव किया गया है। दीपक सक्सेना को नया आबकारी आयुक्त नियुक्त (Madhya Pradesh Bureaucratic) किया गया है, जबकि अभिजीत अग्रवाल को प्रबंध संचालक राज्य सहकारी विपणन संघ की जिम्मेदारी दी गई है। संदीप यादव को अब प्रमुख सचिव वन एवं प्रवासी भारतीय विभाग का प्रभार सौंपा गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार, संचालक कृषि अजय गुप्ता को प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी बनाया गया है। राज्यपाल के अपर सचिव उमाशंकर भार्गव को संचालक कृषि की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जिला स्तर पर भी कई अहम पदस्थापन किए गए हैं।

जिला पंचायत भिंड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील दुबे को राज्यपाल का उप सचिव बनाया गया है। उच्च शिक्षा विभाग की उप सचिव संघमित्रा गौतम को जिला पंचायत आलीराजपुर का सीईओ नियुक्त किया गया है। आगर मालवा जिला पंचायत की सीईओ नंदा भलावे कुशरे को अपर परियोजना संचालक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान बनाया गया है, जबकि उपसचिव स्कूल शिक्षा कमल सोलंकी को जिला पंचायत रायसेन का सीईओ पदस्थ किया गया है।

इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव गृह शिवशेखर शुक्ला को जेल विभाग का अतिरिक्त प्रभार (Madhya Pradesh Bureaucratic) सौंपा गया है। राज्य प्रशासनिक सेवा के चार अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं, जिनमें भुरला सिंह सोलंकी, मिलिंद कुमार नागदेवे, वीर सिंह चौहान और राकेश शर्मा शामिल हैं।

सरकार के इस देर रात किए गए फेरबदल को प्रशासनिक कसावट और बजट सत्र के दौरान सुचारु कामकाज सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।