Urban Development : रायपुर में 232 एकड़ में नई नगर विकास योजना का प्रकाशन
रायपुर विकास प्राधिकरण (RDA) की वर्ष 2025 की तृतीय बोर्ड बैठक (Urban Development) हाल ही में प्राधिकरण कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्राधिकरण अध्यक्ष नंद कुमार साहू ने की। बैठक में शहर के सुव्यवस्थित और दीर्घकालीन विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और कई निर्णय लिए गए।
बैठक में ग्राम कचना, लाभांडी और सड्डू क्षेत्र में लगभग 232 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित नगर विकास योजना ( Urban Development) की प्रगति की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि इस नगर विकास योजना (Urban Development, शहर नियोजन) का आशय छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश नियम-2020 के नियम 27 के तहत पहले ही घोषित किया जा चुका है।
इसके प्रकाशन का कार्य पांच दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में संपन्न हो चुका है। यह योजना शहर में व्यवस्थित विस्तार, आवासीय एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों के संतुलित विकास और सार्वजनिक सुविधाओं के बेहतर नियोजन को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि कौशल्या माता विहार क्षेत्र के उद्यानों के संचालन और संधारण के लिए स्पान्सरशिप (स्पान्सरशिप, Sponsorship) आधारित व्यवस्था लागू की जाएगी। इस व्यवस्था के तहत उद्यानों के रख-रखाव और सफाई के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों से प्रायोजन लिया जाएगा। नगर निगम के प्रचलित नियमों के अनुरूप स्पान्सरशिप (Sponsorship) आमंत्रण का प्रारूप तैयार किया जाएगा।
साथ ही, कौशल्या माता विहार योजना के संशोधित अभिन्यास (Revised Layout R-9, नगर विकास योजना) को बोर्ड द्वारा अनुमोदन के बाद शासन को भेजने की सहमति बनी। यह अभिन्यास स्थानीय निवासियों, पर्यावरण संरक्षण और शहर के विकास की दृष्टि से संतुलित बनाया गया है। प्राधिकरण ने योजना में हरियाली, खेल एवं मनोरंजन क्षेत्रों, जल निकासी और यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की बात कही।
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि आगामी वर्षों में रायपुर के हर क्षेत्र में नगर विकास योजना (Urban Development, शहर नियोजन) के तहत निर्धारित मानकों का पालन किया जाएगा, जिससे शहर का व्यवस्थित विस्तार सुनिश्चित हो सके।
अधिकारियों ने कहा कि योजना का उद्देश्य शहरवासियों के जीवन स्तर में सुधार, नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता और दीर्घकालीन विकास को सुदृढ़ बनाना है। प्राधिकरण ने कहा कि भविष्य में इस योजना के विभिन्न चरणों की निगरानी नियमित रूप से की जाएगी और सभी बदलावों को पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक किया जाएगा।
