Korba Collector Controversy : ननकीराम का अल्टीमेटम: तीन दिन में कलेक्टर हटाओ, वरना धरना होगा धमाकेदार
Korba Collector Controversy : भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने अपने ही सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कलेक्टर अजीत वसंत का तत्काल तबादला करने की मांग करते हुए पत्र मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भेजा है।
कंवर का कहना है कि कलेक्टर द्वेषपूर्ण रवैया अपनाकर उनके कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं। खनिज न्यास मद (डीएमएफ) से जुड़ी गड़बड़ी (Korba Collector Controversy) की शिकायतें पहले ही दर्ज की गई थीं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। चेतावनी देते हुए कंवर ने कहा कि यदि तीन दिन के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो वे धरना देने के लिए बाध्य होंगे।
कंवर ने आरोप लगाया कि कलेक्टर वसंत की अनियमितताओं (Korba Collector Controversy) की उन्होंने बार-बार शिकायत की, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग कर लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला जा रहा है। आरोप यह भी है कि कलेक्टर को मुख्यमंत्री निवास के एक सचिव का संरक्षण प्राप्त है।
उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि उनके एक कार्यकर्ता की राइस मिल केवल इसलिए सील कर दी गई क्योंकि वह उनका समर्थक है। कनकी के एक कार्यकर्ता की जमीन पर बनी बाउंड्रीवाल तोड़ दी गई और पेट्रोल पंप सील कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक पत्रकार का मकान भी बारिश में ढहवा दिया गया। हाल ही में रजगामार निवासी भाजपा नेता अनिल चौरसिया के खिलाफ एक आदतन अपराधी से झूठी शिकायत (Korba Collector Controversy) कराई गई और एसईसीएल प्रबंधन पर दबाव डालकर नोटिस दिलाया गया।
पत्नी की गाड़ी रोकी तो कर्मचारियों को भेजा जेल
कंवर ने कहा कि जब कलेक्टर की पत्नी की गाड़ी मदनपुर टोल प्लाजा में रोकी गई तो नाराज होकर उन्होंने वहां के कर्मचारियों को जेल भिजवा दिया। इसके अलावा बालको को फायदा दिलाने के लिए खनिज न्यास मद (Korba Collector Controversy) से करीब 29 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
कंवर का आरोप है कि कलेक्टर ने अपनी डॉक्टर पत्नी को सरकारी अस्पताल में पदस्थ दिखाकर डीएमएफ से वेतन भी दिलवाया, जबकि वे चिकित्सकीय कार्य में उपस्थित नहीं रहतीं। कंवर ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल के भ्रष्टाचार (Korba Collector Controversy) से सबक लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार विरोधी नीति पर सत्ता में आई है और इसे कायम रखने के लिए दोषियों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है।
