Jharkhand Cabinet Decisions : हेमंत कैबिनेट में 33 प्रस्ताव पारित, 2450 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेगी सरकार

झारखंड में सरकारी धान खरीद का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार के द्वारा बोनस के साथ इस साल खरीद होने वाले धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य का दर निर्धारित कर दिया गया है (Jharkhand Cabinet Decisions)। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में धान खरीद के लिए सरकारी दर 2450 रुपया निर्धारित करने सहित कुल 33 प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान की गई।

कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट ने धान अधिप्राप्ति योजना की मंजूरी प्रदान की है, जिसके तहत किसानों को अब किश्तों में नहीं बल्कि 48 घंटे में पूर्ण भुगतान हो जायेगा (Jharkhand Cabinet Decisions)। इसके लिए कुल 48 करोड़ 60 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस साल 15 दिसंबर से धान खरीद की संभावना है।

सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की राशि बढ़ी

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति-जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की राशि में वृद्धि करने का फैसला किया है। यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा के पीटी परीक्षा में सफल होकर मुख्य और साक्षात्कार परीक्षा के लिए तैयारी करने के लिए एक लाख रुपया एकमुश्त मिलता था उसे बढ़ाकर डेढ लाख किया गया है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने जानकारी देते हुए कहा कि इसके अलावे कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजकीय मेला आयोजन हेतू संशोधित मार्गदर्शिका की स्वीकृति प्रदान की है (Jharkhand Cabinet Decisions)। इसके तहत दो कैटेगरी में पर्यटन महोत्सव और सांस्कृतिक मेला के रूप में रखा गया है। पर्यटन महोत्सव में अधिकतम निर्धारित राशि 80 लाख रखी गई है, वहीं सांस्कृतिक मेला के लिए 70 लाख है।

कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय जो हैं खास

लातेहार के बालूमाथ में डिग्री कॉलेज के निर्माण कार्य हेतु 38,82,08,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

वर्ष 2026 में झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने की स्वीकृति दी गई है।

झारखण्ड राज्य में State Committee on Dam Safety के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखंड में लघु खनिजों के प्रबंधन पर प्रतिवेदन, झारखंड सरकार, वर्ष 2025 के रिपोर्ट को झारखंड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।

रिम्स, रांची के अधीन कार्यरत सरकारी सह-प्राध्यापकों को प्राध्यापक के पद पर दिनांक 01.07.2019 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

राज्य में संबद्धता प्राप्त उपशास्त्री (इंटर) स्तर एवं शास्त्री स्तर (स्नातक) के संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पंचम, छठा एवं सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति दी गई।

रांची विश्वविद्यालय, रांची एवं इसके अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई।