अब भारत में संभव नहीं है अवैध रूप से रहना

नई दिल्ली। राज्यसभा rajya sabha  में आज केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह amit saha ने दो टूक शब्दों में कहा कि देश में कोई भी अवैध नागरिकों की पहचान होने पर उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार वापस भेजा जायेगा। भारत में अवैध रूप से रह रहे नागरिकों की पहचान कर इंच-इंच जमीन खाली करा कर उनके उनके वतन भेजा जायेगा। देश भर से अवैध नागरिकों की पहचान कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वापस भेजा जायेगा। उन्होंने कहा कि वह सदन में इस बात को दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी)असम समझौते का हिस्सा है और इसे उस समझौते के अनुरूप ही तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने इस रजिस्टर को 31 जुलाई तक प्रकाशित करने का आदेश दिया है लेकिन 25 लाख लोगों ने हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रपति को आवेदन दिया है कि इसकी समय सीमा बढायी जाये। इसलिए सरकार उच्चतम न्यायालय से इसकी समय सीमा बढाने का अनुरोध करेगी। उन्होंने कहा कि एनआरसी को पूरी बारीकी से लागू किया जायेगा। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि रोहिंग्या समुदाय के लोग देश के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए हैं और इनमें से कुछ बंगलादेश भी चले गये हैं इसलिए अभी सरकार के पास इनकी निश्चित संख्या से संबंधित आंकड़े नहीं हैं।