Irrigation Project : करोड़ों की सिंचाई योजना पर लगी मुहर, अब गांव-गांव तक पहुंचेगा पानी!

Irrigation Project : छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग ने रायपुर जिले के किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। विभाग द्वारा जिले की तीन प्रमुख सिंचाई योजनाओं (Irrigation Project) के लिए कुल 8 करोड़ 51 लाख 57 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इन योजनाओं के पूरा होने से न सिर्फ किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा मिलेगी, बल्कि जल संवर्धन और पेयजल आपूर्ति में भी सुधार होगा।

धरसींवा ब्लॉक की योजना

विकासखण्ड धरसींवा के ग्राम मुरेठी में लोकल नाले पर स्टॉपडेम निर्माण के लिए 2 करोड़ 80 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। योजना पूरी होने पर यहां लगभग 45 हेक्टेयर खरीफ क्षेत्र में फसलों की सिंचाई संभव होगी। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को निस्तारी और पेयजल की सुविधा भी मिलेगी। इस परियोजना से सीधे किसानों की उत्पादकता में वृद्धि होगी और खेती पर निर्भर सैकड़ों परिवारों को फायदा मिलेगा। (Irrigation Project)

दतरेंगा गांव की गौरिया नाला योजना

ग्राम दतरेंगा में गौरिया नाला पर स्टॉपडेम सह सोलर सिस्टम आधारित सिंचाई निर्माण कार्य के लिए 2 करोड़ 65 लाख 17 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह योजना खास इसलिए मानी जा रही है क्योंकि इसमें सोलर संयंत्र और पाइप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की सुविधा भी जोड़ी जाएगी। इसके पूरा होने पर लगभग 40 हेक्टेयर खरीफ क्षेत्र में पानी की आपूर्ति संभव होगी। यह पर्यावरण के अनुकूल और आधुनिक तकनीक से जुड़ी हुई सिंचाई व्यवस्था (Irrigation Project) है।

आरंग ब्लॉक की नहर रिमॉडलिंग

विकासखण्ड आरंग की महानदी परियोजना के अंतर्गत लवन शाखा नहर की तुलसी माइनर के रिमॉडलिंग, सीसी लाइनिंग और स्ट्रक्चर्स के जीर्णोद्धार व पुनर्निर्माण कार्य के लिए 3 करोड़ 90 लाख 60 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इससे लगभग 755 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित होगी। पहले जहां 135 हेक्टेयर भूमि सिंचाई से वंचित रह जाती थी, वहां अब पूरी क्षमता के साथ पानी पहुंच सकेगा। यह किसानों के लिए एक बड़ी राहत है। (Irrigation Project)

किसानों के लिए वरदान साबित होंगी योजनाएं

विशेषज्ञों का कहना है कि इन तीनों परियोजनाओं से हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। खरीफ सीजन में फसल खराब होने की समस्या कम होगी और जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों में राहत मिलेगी। साथ ही ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट भी काफी हद तक दूर होगा। यह कदम न सिर्फ खेती-किसानी को बढ़ावा देगा बल्कि राज्य में जल संवर्धन की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगा। (Irrigation Project)

जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन से जारी आदेश के अनुसार, इन योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना जल संसाधन विभाग रायपुर को दी गई है। विभाग का मानना है कि समय पर काम पूरा होने पर यह परियोजनाएं किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएंगी। (Irrigation Project)