Women Reservation Bill India : लोकसभा में बड़ा बदलाव प्रस्तावित, 543 से बढ़कर 816 सीटें, 33% महिलाओं के लिए आरक्षित करने की तैयारी

देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल (Women Reservation Bill India) सकता है। केंद्र सरकार लोकसभा की सीटों में भारी बढ़ोतरी और महिला आरक्षण को लागू करने के लिए नया विधेयक लाने की तैयारी में है। प्रस्ताव के अनुसार, वर्तमान 543 सीटों वाली Lok Sabha को बढ़ाकर 816 सीटों तक किया जा सकता है।

33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित (Women Reservation Bill India)

प्रस्तावित ढांचे के तहत कुल सीटों का 33% हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। यानी लगभग 273 सीटें महिला सांसदों के लिए सुरक्षित होंगी। यह कदम देश में महिला राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

मौजूदा संसद सत्र में आ सकता है बिल

सूत्रों के अनुसार सरकार इस प्रस्ताव को कानूनी रूप देने के लिए मौजूदा संसद सत्र में संशोधन विधेयक पेश (Women Reservation Bill India) कर सकती है। इस मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों स्तरों पर बैठकें भी तेज हो गई हैं।

परिसीमन के आधार पर बढ़ेंगी सीटें

नई सीटों का निर्धारण 2011 की जनगणना के आधार पर प्रस्तावित परिसीमन (Delimitation) के जरिए किया जाएगा। इसका मतलब है कि राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में सीटों का पुनर्वितरण होगा।

इन राज्यों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी

प्रस्तावित आंकड़ों के मुताबिक बड़े राज्यों में सीटों की संख्या में बड़ा इजाफा हो सकता है:

उत्तर प्रदेश: 80 → 120
बिहार: 40 → 60
महाराष्ट्र: 48 → 72
पश्चिम बंगाल: 42 → 63
तमिलनाडु: 39 → 59
कर्नाटक: 28 → 42
गुजरात: 26 → 39
राजस्थान: 25 → 38
ओडिशा: 21 → 32
झारखंड: 14 → 21
दिल्ली: 7 → 11

दक्षिण बनाम उत्तर की बहस फिर तेज

सीटों के इस संभावित पुनर्वितरण को लेकर दक्षिण भारत के राज्यों की चिंता पहले भी सामने आ चुकी है। उन्हें आशंका है कि जनसंख्या के आधार पर उत्तर भारत के राज्यों को ज्यादा सीटें मिल (Women Reservation Bill India) सकती हैं। हालांकि, सरकार संतुलित अनुपात के आधार पर सीटें बढ़ाने की बात कर रही है।

क्यों अहम है यह बदलाव?

यह प्रस्ताव कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है:

संसद में प्रतिनिधित्व बढ़ेगा
महिलाओं की भागीदारी मजबूत होगी
जनसंख्या के हिसाब से सीटों का संतुलन बनेगा