Breaking:भूपेश कैबिनेट की बैठक में लिया गया अहम निर्णय, स्व सहायता समूह के कर्ज माफी पर लगी मुहर, बस स्टैंड वाले ट्रस्ट को मिलेगी नवा रायपुर में जमीन

रायपुर/नवप्रदेश। CG Cabinet : भूपेश कैबिनेट की बैठक बुधवार को करीब डेढ़ महीने के बाद हुई और इस बैठक में चार घंटे तक कई अहम प्रस्तावों पर मंथन होने के बाद मुहर लगाई गई। कैबिनेट की बैठक में पहले किये गए घोषणाओं का अनुमोदन किया गया।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में चली कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा महिला स्व-सहायता के कर्ज माफी घोषणा के अनुरूप महिला स्व सहायता समूह की ऋण माफी को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही रायपुर में बने बस स्टैंड के एवज में बालाजी स्वामी ट्रस्ट दूधाधारी मठ को नवा रायपुर में 30 एकड़ जमीन दिए जाने की सहमति बनी है।

छत्तीसग में हाउसिंग बोर्ड और आरडीए की जमीन सस्ती होगी। वहीं बस किराया, महतारी दुलार योजना सहित पूर्व में की गयी मुख्यमंत्री की घोषणा को आज कैबिनेट ने मुहर लगाया है।

पंचायत में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण की बात पर केंद्र ने नगरीय क्षेत्र में भी 50 प्रतिशत आरक्षण के लिए अभिमत मांगा है। राज्य सरकार ने उस अभिमत पर आज बैठक के दौरान सहमति दी है।

कर्मचारी चयन बोर्ड मे गौरेला पेंड्रा मरवाही को शामिल किये जाने की औपचारिक सहमति बनी। वहीं आरक्षण को लेकर डाटा एकत्रित किया जा रहा है उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

बस यात्री वाहनों के किराए में 25 फीसदी वृद्धि को कैबिनेट ने मंजूरी दी है,जिसमे नोटिफिकेशन जारी होने के बाद किराया बढ़ाये जाने की बात कही गई है। छत्तीसग में हाउसिंग बोर्ड और आरडीए की जमीन की दरों में कमी करने का फैसला लिया गया जिससे अब आम जनता को राहत मिलेगी।

मक्का प्रोसेसिंग प्लांट के स्थान पर एथेनॉल प्लांट की स्थापना की जाएगी। लाख उत्पादन करने वाले किसानों को ऋण उपलब्ध किया जाएगा। कोदो, कुटकी और रागी के उत्पादन को बढ़ावा देने की नीति बनाई गई। साथ ही मसूर और सरसों में प्रति क्विटंल 400 रुपए की बढ़ोतरी भी की गई है।

वहीं छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना को कैबिनेट में मुहर लगी। गोंडवाना समाज को को 1 रूपये के टोकन मनी के रूप में जमीन उपलब्ध कराया जायेगा।छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद को मंजूरी देने साथ ही नयी फिल्म पॉलिसी को सहमति दी गयी है। वहीं अतरिक्त जेल महानिरीक्षक की नियुक्ति का भी फैसला लिया गया है।