IAS IPS DA Hike Chhattisgarh : राज्य के IAS–IPS अधिकारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, अब मिलेगा 58 प्रतिशत डीए
IAS IPS DA Hike Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के लिए महंगाई भत्ते (IAS IPS DA Hike Chhattisgarh) में 3 प्रतिशत की वृद्धि की है। राज्य सरकार का यह आदेश 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। अब भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों को 55 के बजाय 58 प्रतिशत डीए (IAS IPS DA Hike Chhattisgarh) प्राप्त होगा।
सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव मनोज कुमार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य ने यह संशोधन केंद्र सरकार की ताजा दरों के अनुरूप किया है। विभाग ने सभी संबद्ध कार्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वे शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें और एरियर की गणना समय पर पूरी करें। आदेश में यह भी उल्लेख है कि महंगाई भत्ते का कोई भी भाग मूलभूत नियम 9(21) के तहत वेतन का हिस्सा नहीं माना जाएगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी अधिकारी को आदेश से अधिक भुगतान हुआ है, तो अतिरिक्त राशि की वसूली की जाएगी। वहीं, वित्त विभाग ने कहा है कि बढ़ा हुआ भत्ता जल्द ही सभी पात्र अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस फैसले से राज्य के शीर्ष अफसरों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
अब केंद्र और राज्य अधिकारियों को मिलेगा समान डीए
राज्य सरकार ने केंद्र की डीए दरों में हुए संशोधन को तुरंत अपनाते हुए यह निर्णय लिया है। इससे अब छत्तीसगढ़ के सभी IAS और IPS अधिकारियों को केंद्र सरकार के अधिकारियों के बराबर महंगाई भत्ता मिलेगा। वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र ने पिछले महीने डीए 3 प्रतिशत बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया था। राज्य ने भी उसी के अनुरूप संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। बढ़े हुए डीए का भुगतान जुलाई 2025 से प्रभावी रहेगा और एरियर शीघ्र जारी किया जाएगा।
विभागों को एरियर गणना और भुगतान के निर्देश जारी
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागीय और लेखा कार्यालयों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे डीए की संशोधित दरों के अनुसार एरियर का भुगतान बिना विलंब करें। संबंधित अधिकारियों को एरियर शीट तैयार कर जल्द ही भुगतान किया जाएगा। शासन ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि किसी प्रकार का गलत या अतिरिक्त भुगतान होता है, तो उसकी वसूली की जाएगी। उधर, कर्मचारी संगठनों ने सरकार से अन्य भत्तों को भी केंद्र के अनुरूप बढ़ाने की मांग की है।