Hemant Soren Cabinet Meeting Jharkhand : अब 16 अक्टूबर के बजाय कल होगी हेमंत कैबिनेट की बैठक, लिए जाएंगे कई अहम फैसले
Hemant Soren Cabinet Meeting Jharkhand : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक अब 16 अक्टूबर के स्थान पर कल यानी 14 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। इस संबंध में कैबिनेट सचिवालय और मॉनिटरिंग विभाग (समन्वय) ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार यह बैठक (Hemant Soren Cabinet Meeting Jharkhand) प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। इसमें राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा और निर्णय लिया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, इस बार की कैबिनेट बैठक बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन से संबंधित कई नए प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा, राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश आकर्षित करने के लिए नीति-स्तर के फैसले भी संभव हैं। कैबिनेट सचिवालय द्वारा जारी सूचना में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व निर्धारित (Hemant Soren Cabinet Meeting Jharkhand) दिनांक को बदलकर यह बैठक अब 14 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी, ताकि आवश्यक प्रस्तावों पर त्वरित निर्णय लिया जा सके।
जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में झारखंड सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी। विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार कर उन्हें मंजूरी देने के बाद संबंधित विभागों को दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी, पथ निर्माण, पेयजल योजनाएं और शहरी निकायों के बजट प्रावधान से जुड़े मुद्दे भी एजेंडे में शामिल हैं।
सरकार की ओर से कहा गया है कि यह बैठक राज्य के विकास और सुशासन को नई दिशा देने वाली होगी। हेमंत सोरेन ने इससे पहले भी यह स्पष्ट किया था कि राज्य सरकार जनहित से जुड़े हर निर्णय को प्राथमिकता के साथ ले रही है। अनुमान है कि इस बैठक के बाद कुछ नई योजनाओं की घोषणा भी की जा सकती है, जो राज्य के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाएंगी।
कैबिनेट सचिवालय और मॉनिटरिंग विभाग ने सभी संबंधित विभागों को समय पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने और बैठक में भाग लेने के निर्देश जारी किए हैं। झारखंड सरकार की यह कैबिनेट बैठक (Hemant Soren Cabinet Meeting Jharkhand) राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें कई नीतिगत निर्णयों को मंजूरी मिलने की संभावना है।