GST Rate Rationalization :  प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए सरकार को जीएसटी दर युक्तिकरण के लिए धन्यवाद – बाबूलाल अग्रवाल

GST Rate Rationalization :  इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी सूरजपुर के जिला चेयरमैन, छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व प्रदेश संयोजक भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ एवं पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल ने माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और एनडीए सरकार को हाल ही में घोषित अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों एवं दर युक्तिकरण के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया।

जीएसटी के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर दरों को 4 स्लैब से घटाकर मुख्यतः 5% और 18% करने का यह ऐतिहासिक निर्णय व्यापार जगत, उद्योगों और आम नागरिकों के लिए बड़ी राहत है। खाद्य सामग्री जैसे आटा, चावल, दूध, पनीर, मक्खन, फल-सब्ज़ियां, दवाइयाँ, चिकित्सा उपकरण, कृषि उपकरण, साबुन, टूथपेस्ट, बच्चों के डायपर, स्कूल नोटबुक, तथा छोटे वाहन जैसे बाइक और ऑटो आदि पर करों में भारी कमी की गई है। इन वस्तुओं पर कर में कमी से महंगाई कम होगी, खपत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को नई गति प्राप्त होगी।

यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के “दृढ़ विश्वास से सुधार” के संकल्प का स्पष्ट उदाहरण है। यह केवल कर सुधार नहीं, बल्कि ‘एक भारत, एक कर, एक बाजार’ की अवधारणा को सशक्त बनाने वाला कदम(GST Rate Rationalization) है, जो सरदार वल्लभभाई पटेल के आर्थिक एकीकरण के स्वप्न को साकार कर रहा है।

व्यापारियों और उद्योग जगत को लंबे समय से एक सरल और पारदर्शी कर प्रणाली की आवश्यकता थी। यह दर युक्तिकरण एमएसएमई, किसानों, कारीगरों और आम जनता के लिए भी बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। इसके परिणामस्वरूप न केवल उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर वस्तुएं मिलेंगी, बल्कि देश का कर आधार बढ़ेगा और राजस्व संग्रह में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आने वाले वर्षों में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा और यह कर सुधार उस दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगा। 

जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन पर स्वर्णिम फैसला

हर वर्ग को होगा लाभ अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लिया गया जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन से जुड़ा निर्णय स्वर्णिम फैसला(GST Rate Rationalization) है। इस फैसले से समाज के हर वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा। बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में वित्त मंत्री मती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी।

वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब होंगे-5% और 18%। इसका अर्थ है कि 12% और 28% वाले स्लैब को समाप्त कर दिया गया है और इनमें शामिल अधिकांश वस्तुएँ अब दो स्वीकृत टैक्स स्लैब में समाहित होंगी। इसके चलते कई सामान सस्ते हो जाएंगे। वहीं, विलासिता और हानिकारिक वस्तुओं के लिए 40% का एक अलग स्लैब मंजूर किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज के समग्र विकास और आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। इसी कड़ी में लिया गया यह निर्णय समानता और समावेशी विकास को नई मजबूती प्रदान करेगा। इस स्वर्णिम फैसले का देशभर में व्यापक स्वागत हो रहा है। समाज के विभिन्न वर्गों में हर्ष और उत्साह का माहौल है।  अग्रवाल ने प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री मती निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय राष्ट्र के विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा