संपादकीय: जनादेश का सम्मान करें महागठबंधन

Editorial: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली एकतरफा जीत से महागठबंधन में मातम फैल गया है।महागठबंधन में शामिल राजनीतिक पार्टियों के नेता हार के सदमें से उबर नहीं पा रहे हैं और अपनी करारी पराजय के कारण की समीक्षा करने की जगह बहाने बाजी पर उतर आयें हैं। यद्यपि अभी तक महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा बनने वाले तेजस्वी यादव ने बिहार के चुनावी नतीजों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं ने इस हार के लिए चुनाव आयोग के सिर पर ठिकरा फोडऩा शुरू कर दिया है।

यही हाल कांग्रेस का है जिसके नेता भी बिहार में अपनी पार्टी के शर्मनाक प्रर्दशन के लिए चुनाव आयोग पर ही सवालिया निशान लगा रहे हैं। इसकी शुरूआत लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने की है जिन्होंने बिहार में शुरू से ही चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर सवाल खड़ा किया है। इसके बाद से कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर आरोपों की बौछार कर दी है।

इसकी एक बड़ी वजह यह है कि बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सहित तीनों चुनाव आयुक्तों को चेतावनी दी है कि वे रिटायरमेन्ट के बाद भी अपने किये की सजा भुगतने के लिए तैयार रहें क्योंकि उन्होंने एनडीए सरकार के इशारे पर बिहार में वोट चोरी कराने का गुनाह किया है। उसी समय से चुनाव आयोग के खिलाफ महागठबंधन के नेता लगातार टिका टिप्पणी करते रहे और वोट चोरी का बेशुरा राग अलापते रहे।

लेकिन इससे महागठबंधन को फायदा मिलने की जगह भारी नुकसान उठाना पड़ गया। इसके बाद भी महागठबंधन के नेता बिहार की जनता के निर्णय को स्वीकारने की जगह चुनाव आयोग पर ही तोहमत लगा रहे हैं। यह बिहार के मतदाताओं का अपमान ही कहा जाएगा। यदि यह मान की विपक्ष के आरोप सही है तो उन्हें इसके सबूत पेश करने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। चुनाव में धांधली के आरोप लगाने भर से कुछ नहीं होगा। वैसे भी चुनाव में धांधली यदि होती भी तो कुछ ही सीटों पर ऐसा होना संभव था। किन्तु जिस हिसाब से महागठबंधन का सूपड़ा साफ हुआ है उससे स्पष्ट है कि बिहार के लोगों ने उसे खारिज किया है। इसलिए बेहतर होगा कि महागठबंधन के नेता जनादेश का सम्मान करें।