Gopaltola Iron Ore Mine Auction : गोपालटोला लौह अयस्क खदान की नीलामी पूरी, रिकॉर्ड बोली से छत्तीसगढ़ को 6,600 करोड़ से ज्यादा की आमदनी

छत्तीसगढ़ को खनिज क्षेत्र से एक और बड़ी आर्थिक उपलब्धि मिली है। राज्य की गोपालटोला लौह अयस्क खदान की ई-नीलामी सफलतापूर्वक (Gopaltola Iron Ore Mine Auction) पूरी हो गई है, जिससे सरकार को 6,600 करोड़ रुपये से अधिक का अनुमानित राजस्व प्राप्त होगा। खदान को पश्चिम बंगाल की कंपनी जोडियाक डीलर्स ने सवा सौ फीसदी से ज्यादा की ऊंची बोली लगाकर हासिल किया है।

खनिज विभाग के अनुसार, यह नीलामी न केवल राजस्व के लिहाज से अहम रही, बल्कि पारदर्शी प्रक्रिया और कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण राज्य को अधिकतम मूल्य प्राप्त हुआ है।

एमएमटीसी के जरिए हुई ई-नीलामी

केसीजी के निकट स्थित गोपालटोला लौह अयस्क ब्लॉक की ई-नीलामी केंद्र सरकार की अधिकृत एजेंसी एमएमटीसी के माध्यम से कराई गई। बोली प्रक्रिया में कई कंपनियों (Gopaltola Iron Ore Mine Auction) ने हिस्सा लिया, लेकिन अंततः पश्चिम बंगाल की जोडियाक डीलर्स ने 125 प्रतिशत से अधिक प्रीमियम की पेशकश कर खदान अपने नाम कर ली।

राजस्व का पूरा ब्रेकअप

नीलामी से मिलने वाले कुल अनुमानित ₹6,620 करोड़ में—

• ₹5,831 करोड़: राजस्व प्रीमियम
• ₹699 करोड़: रॉयल्टी
• ₹70 करोड़: जिला खनिज न्यास (DMF)
• ₹21 करोड़: राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (NMET) शामिल हैं।

राज्य की आय बढ़ेगी, खनन प्रभावित क्षेत्रों को मिलेगा लाभ

खनिज विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस नीलामी से राज्य की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। विशेष रूप से खनन प्रभावित जिलों में DMF और NMET फंड के माध्यम से बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से जुड़े विकास कार्यों को गति मिलेगी।

अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की नीति पारदर्शी नीलामी के जरिए खनिज संसाधनों का बेहतर उपयोग और अधिकतम राजस्व सुनिश्चित करना है।

क्यों अहम है यह नीलामी

गोपालटोला खदान की सफल ई-नीलामी को छत्तीसगढ़ में खनिज नीति की बड़ी सफलता माना (Gopaltola Iron Ore Mine Auction) जा रहा है। इससे न सिर्फ निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, बल्कि भविष्य में अन्य खदानों की नीलामी के लिए भी सकारात्मक माहौल बना है।

खनिज सेक्टर से मजबूत हो रही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था

लगातार हो रही सफल खदान नीलामियों से छत्तीसगढ़ खनिज क्षेत्र में एक मजबूत राज्य के रूप में उभर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में इससे रोजगार, औद्योगिक गतिविधियों और राज्य की वित्तीय स्थिति को और मजबूती मिलेगी।