सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी; नए साल में बड़ा तोहफा, 186 फीसदी तक बढ़ सकती है सैलरी

सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी; नए साल में बड़ा तोहफा, 186 फीसदी तक बढ़ सकती है सैलरी

Good news for government employees; Big gift in the new year, salary may increase up to 186%

government employee salary

-अक्टूबर में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन फीसदी की बढ़ोतरी

नई दिल्ली। government employee salary: केंद्र सरकार ने पिछले अक्टूबर में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन फीसदी की बढ़ोतरी कर दिवाली का बड़ा तोहफा दिया था। इस बीच केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है।

कई मीडिया रिपोट्र्स में दावा किया गया है कि अगर सरकार 8वें वेतन आयोग में 2.86 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे देती है तो कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 186 फीसदी (government employee salary) की बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत 18 हजार रुपये प्रति माह बेसिक सैलरी मिलती है, इसे बढ़ाकर 51 हजार 480 रुपये किया जा सकता है।

पेंशनर्स को भी होगा फायदा

नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (एनसी-जेसीएम) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक सरकार 2.86 के फिटमेंट फैक्टर पर फैसला ले सकती है। यह आंकड़ा 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर 2.57 से थोड़ा ज्यादा होगा। अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी होगी और उनकी पेंशन भी 186 फीसदी तक बढ़ सकती है। फिलहाल पेंशन 9,000 रुपये प्रति माह है, जिसे बढ़ाकर 25,740 रुपये किया जा सकता है।

बजट में घोषणा की संभावना

7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ और आम तौर पर हर 10 साल में अपडेट किया जाता है और 2026 में पूरा हो जाएगा। हालांकि 8वें वेतन आयोग (government employee salary) के लागू होने की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोट्र्स के मुताबिक अगले बजट 2025-26 में इस संबंध में घोषणा की जा सकती है। सरकार दिसंबर 2024 तक नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की बैठक में इस संबंध में फैसला ले सकती है।

सातवें वेतन आयोग की स्थापना फरवरी 2014 में हुई थी और कर्मचारियों का वेतन 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। इस आयोग ने कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया था और कई अन्य लाभ भी प्रदान किये थे।

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