Ghoshna Patra : एक और वादा किया पूरा…आज से राजीव युवा मितान क्लब की शुरुआत
Ghoshna Patra
प्रत्येक क्लब को सालाना एक लाख रुपए मिलेगा
रायपुर/नवप्रदेश। Ghoshna Patra : छत्तीसगढ़ में सरकार 15 से 40 वर्ष आयु के युवाओं के लिए नया क्लब बनवाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को अपने निवास कार्यालय में आयोजित समारोह में राजीव युवा मितान क्लब योजना का शुभारंभ किया। प्रत्येक क्लब के संचालन के लिए सरकार सालाना एक लाख रुपए देगी।
इन मंत्रियों ने कहा
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस क्लब के गठन से हमारे घोषणा पत्र (Ghoshna Patra) का एक और वादा पूरा हुआ है। इस क्लब के जरिए युवा अपनी व्यक्तिगत पहचान और नेतृत्व क्षमता का विकास कर पाएंगे। इसके जरिए पर्यावरण और संस्कृति को संरक्षित करने का काम करेंगे।
स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि प्राथमिक इकाईयों में हम संस्कृति को संरक्षित नहीं करेंगे तो सोशल मीडिया के जमाने में उनको संरक्षित रख पाना मुश्किल है। इन क्लबों में खेल और संस्कृति की प्रतिभाओं की शुरुआती पहचान संभव हो सकेगी।
कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम (Ghoshna Patra) भी मौजूद थे। खेल मंत्री उमेश पटेल वीडियो कांफ्रेंसिंग से समारोह में शामिल हुए थे।
पिछले साल जनवरी में हुई थी घोषणा
राजीव युवा मितान क्लब की घोषणा पिछले वर्ष जनवरी में हुई थी। छत्तीसगढ़ युवा उत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री ने क्लब के प्रतीक चिन्ह का विमोचन किया था। तब बताया गया था कि क्लब में रचनात्मक गतिविधियों के संचालन के लिए प्रत्येक महीने 10 हजार रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। कांग्रेस ने 2018 के चुनाव घोषणा पत्र में भी इस तरह के क्लब के गठन का वादा किया था।
प्रत्येक नगर पंचायत व नगर निकाय के वार्ड में होगा क्लब
इस संबंध में अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत राज्य की सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में चरणबद्ध रूप से कुल 13 हजार 269 क्लब गठित किये जाने हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय के वार्ड में कम से कम एक क्लब होगा। जिन ग्राम पंचायतों और शहर के वार्ड की आबादी 2500 से अधिक होगी, वहां दो क्लब भी बनाए जाएंगे। इस क्लब में कम से कम 20 और अधिक से अधिक 40 सदस्य होंगे।
क्लब में एक तिहाई महिलाओं का होना अनिवार्य
संचालित इन क्लबों में एक तिहाई हिस्सेदारी महिलाओं का होना अनिवार्य होगा। ये क्लब कलेक्टर और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के तहत काम करेंगे। जिले के प्रभारी मंत्री इस क्लब के संरक्षक होंगे। सरकार क्लब की गतिविधियों के संचालन के लिए प्रत्येक महीने 25 हजार रुपए देगी।
इस मान से प्रत्येक तिमाही में 33 करोड़ 17 लाख रुपए का खर्च सरकार करेगी। साल भर में इन क्लबों पर 132 करोड़ 69 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। यह राशि खेल संचालनालय से जिला खेल अधिकारी को भेजी जाएगी। जिला स्तरीय समिति और प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पर इसे अनुभाग में भेजा जाएगा। वहां जनपद पंचायत और फिर क्लब तक यह राशि पहुंचेगी।
मॉनिटरिंग के लिए यह होगा सिस्टम
अधिकारियों ने बताया, इस योजना की निगरानी के लिए प्रदेश स्तर पर दो समितियां बनेंगी। पहली समिति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनेगी। दूसरी सचिव स्तर की समिति होगी। इसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। उसके बाद जिला स्तर और फिर अनुविभाग स्तर पर समितियां होंगी जो क्लब के कामकाज और व्यय की निगरानी करेंगी।
