GeM Excellence Summit Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ में डिजिटल खरीद व्यवस्था पर नई रोशनी डालेगा ‘जेम एक्सीलेंस समिट 2025’

डिजिटल सार्वजनिक खरीद व्यवस्था को मजबूत आधार देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस की ओर से शुक्रवार, 19 दिसंबर को राजधानी रायपुर में “जेम एक्सीलेंस समिट 2025” का आयोजन (GeM Excellence Summit Chhattisgarh) होने जा रहा है। कार्यक्रम का स्थल लोक निर्माण विभाग स्थित न्यू सर्किट हाउस होगा, जहां राज्य के विभिन्न सरकारी खरीदार संगठनों और रजिस्टर्ड विक्रेताओं की उपस्थिति रहेगी।

यह आयोजन न केवल राज्य में डिजिटल खरीद की पहुँच और क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा, बल्कि खरीद प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा के नए मानक तय करने की उम्मीद भी जगी है। समिट में जेम प्लेटफ़ॉर्म की नवीनतम सुविधाओं, अद्यतन प्रक्रियाओं और पारदर्शी वर्कफ़्लो से संबंधित विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी, जिससे प्रतिभागियों को प्रत्यक्ष रूप से सीखने और समझने का अवसर मिलेगा।

डिजिटल सार्वजनिक खरीद में स्थानीय व्यावसायिक इकाइयों की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। इसके पीछे कई अहम बदलाव रहे हैं—जिनमें काशन मनी की समाप्ति और वेंडर असेसमेंट शुल्क में कमी जैसे कदम (GeM Excellence Summit Chhattisgarh) शामिल हैं। इन सुधारों से सूक्ष्म और लघु उद्यमों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स, साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों को प्लेटफ़ॉर्म पर बेहतर अवसर मिल रहे हैं। अब राज्य की छोटी व्यापारिक इकाइयाँ भी राष्ट्रीय स्तर पर खरीदार संगठनों तक सहजता से पहुंच बना पा रही हैं।

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने समिट के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह मंच खरीदारों और विक्रेताओं के बीच संवाद को बेहतर बनाएगा और राज्य में चल रहे खरीद तंत्र से जुड़े सवालों को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह आयोजन छत्तीसगढ़ को डिजिटल खरीद के क्षेत्र में और अधिक सक्षम बनाने का रास्ता तैयार करेगा।

राज्य में डिजिटल खरीद व्यवस्था की स्वीकार्यता और प्रभाव पहले ही दिखाई दे चुका है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में अब तक जेम प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से 6,408 करोड़ रुपये से अधिक की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद (GeM Excellence Summit Chhattisgarh) की जा चुकी है। खास बात यह है कि इस खरीद में से लगभग 2,600 करोड़ रुपये का लेन-देन सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के माध्यम से हुआ है, जो समावेशी खरीद नीति की सफलता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

इस समिट को लेकर कारोबारी जगत में उत्साह देखा जा रहा है। राज्य के कई छोटे और मध्यम स्तर के व्यापारी इसे अपने व्यवसाय के विस्तार और डिजिटल बाजार को समझने के बड़े अवसर के रूप में देख रहे हैं। साथ ही, सरकारी खरीद से जुड़े कर्मचारियों के लिए भी यह आयोजन कार्यप्रणाली की जटिलताओं को समझने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने का महत्वपूर्ण जरिया साबित होगा।

डिजिटल सार्वजनिक खरीद व्यवस्था राज्य में न सिर्फ पारदर्शिता और दक्षता बढ़ा रही है, बल्कि प्रतिस्पर्धात्मक माहौल को भी मजबूती दे रही है। बड़े बाजार तक पहुंच की सुविधा प्राप्त होने से उद्यमियों को नए अवसर मिल रहे हैं और राज्य के आर्थिक ढांचे में भी सकारात्मक बदलाव महसूस हो रहा है। जेम प्लेटफ़ॉर्म लंबे समय से राज्य में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने, प्रक्रियागत सुधारों को आगे बढ़ाने और सार्वजनिक खरीद तंत्र को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में सक्रिय रहा है।