G Ram Ji Law : राहुल गांधी का ऐलान, “मनरेगा खत्म कर दिया गया, अब इसे वापस लाएंगे”

मनरेगा के स्वरूप में बदलाव कर संसद के दोनों सदनों में वीबी जी राम जी विधेयक पारित होने के बाद विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि नया कानून न तो सुधार है और न ही विकास, बल्कि यह मनरेगा के मूल अधिकार और मांग-आधारित गारंटी को खत्म करने की साजिश है। राहुल का कहना है कि वे इस कानून को वापस लेने के लिए देशभर में आंदोलन छेड़ेंगे।

जर्मनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार ने “एक ही दिन में मनरेगा के 20 साल खत्म कर दिए।” राहुल के मुताबिक, जी राम जी कानून (G Ram Ji Law) मनरेगा को एक राशन योजना में बदल देता है जिसे दिल्ली से नियंत्रित किया जाएगा। यह राज्यों और गांवों के अधिकारों को कमजोर करता है, मजदूरों की सौदेबाजी क्षमता खत्म करता है और ग्रामीण विकास पर रोक लगा देगा।

राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा ने ग्रामीण भारत को विकल्प दिया था—गरीबी, मजबूरी, पलायन और शोषण से निकलने का रास्ता। मजदूरी बढ़ी, काम के हालात सुधरे और गांवों में इन्फ्रास्ट्रक्चर बना।

लेकिन नया कानून ग्रामीण गरीबों की आखिरी सुरक्षा रेखा पर प्रहार है। उन्होंने साफ कहा—“हम मजदूरों, पंचायतों और राज्यों के साथ देशव्यापी मोर्चा बनाएंगे और इस कानून को वापस लेने की लड़ाई लड़ेंगे।”

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार ने विपक्ष की आपत्ति और समीक्षा की मांग को अनदेखा कर बिल को जल्दबाजी में पारित कराया। उनका कहना है कि यह सत्ता का केंद्रीकरण करने और गरीबों की आवाज दबाने की कोशिश है।

उधर, मनरेगा विवाद (MGNREGA Dispute) पर संसद परिसर में भी विरोध हुआ। तृणमूल कांग्रेस के सांसद गुरुवार देर रात से शुक्रवार दोपहर तक 12 घंटे धरने पर बैठे रहे। सांसद सागरिका घोष ने आरोप लगाया कि सरकार कानून पास कराने के लिए “बुलडोजर रणनीति” अपना रही है।

राहुल ने कोरोना काल का उल्लेख करते हुए कहा कि उसी दौर में मनरेगा ने करोड़ों लोगों को भूख और कर्ज से बचाया था और सबसे ज्यादा लाभ महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और ओबीसी समुदाय को मिला।

उनका कहना है कि जी राम जी रोजगार राशनिंग लागू करेगा और सबसे पहले ये ही वर्ग बाहर होंगे। स्पष्ट है कि राहुल गांधी हमला (Rahul Gandhi Attack) और विपक्षी रुख के बाद जी राम जी कानून अब राजनीतिक संग्राम का बड़ा मुद्दा बन चुका है और लड़ाई संसद से सड़कों तक पहुंचने वाली है।