Foundation Day Celebrations : JMM का 44वां स्थापना दिवस समारोह, सीएम हेमंत ने कहा- पहली बार राज्य में आदिवासी-मूलवासी की सरकार बनी
दुमका, 3 फरवरी। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों द्वारा एक योजनाबद्ध तरीके से झारखण्ड राज्य को पिछड़ा रखा गया, ताकि यहाँ के लोगों का आर्थिक, बौद्धिक, राजनीतिक विकास न हो और अब केन्द्र सरकार झारखण्ड के जल, जंगल, जमीन को हमारा कब्रगाह बनाना चाहती (Foundation Day Celebrations) है।
यही कारण है कि केन्द्र सरकार ने वन अधिकार कानून ऐसा बदल दिया है कि यहाँ पेड़ काटने से लेकर खुदायी करने तक किसी भी कार्य में ग्रामसभा समिति की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
कानून बदल देने के कारण आदिवासी-मूलवासी अब अपनी आवाज नहीं उठा पायेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि “हमने भारत सरकार को चिट्ठी लिख दी है कि आपका यह कानून इस राज्य में लागू नहीं कर सकते (Foundation Day Celebrations) हैं।’
मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि बिना ग्रामसभा की अनुमति के अगर कोई हरकत हो तो पुरजोर विरोध करें। मुख्यमंत्री झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के 44वें स्थापना दिवस समारोह पर 2 फरवरी को दुमका में आयोजित महती सभा में आधी रात को विशेषकर भाजपा और महंगाई पर खूब गरजे, बरसे।
उन्होंने कहा कि महँगाई आसमान छू रही है। 5 रुपये का रेलवे प्लेटफार्म टिकट अब 50 रुपये हो गया। 5 रुपये किलो से बढ़कर नमक 50 रुपये प्रति किलो हो गया। पेट्रोल, डीजल बहुत महँगे हो (Foundation Day Celebrations) गये। जूता-चप्पल, दूध-दही सबमें टैक्स लग गया।
विभिन्न तरीके से गरीबों की थाली से चावल, दाल और सब्जी तक निकाल लिये गये। केन्द्र सरकार का जो बजट आया है, वह गरीबों के हित में नहीं है। मुख्यमंत्री ने कालाधन पर बोलते हुए भीड़ से पूछा कि 15 लाख रुपये किसी व्यक्ति के खाते में आया? भीड़ का जवाब था “नहीं।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखण्ड सरकार जो कहती है, वह कर दिखाती है। उन्होंने कहा कि झारखण्ड देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ 60 साल से अधिक जितने भी लोग हैं, सबों को पेंशन देने का कानून बना। कोई महिला किसी भी उम्र में विधवा हुई हो, उसे तत्काल प्रभाव से पेंशन देने का कानून बनाया।
अब पहली बार राज्य में आदिवासी-मूलवासी की सरकार बनी है तो भाजपा के लोग नाना प्रकार के षडयंत्र रचते हैं सरकार गिराने के लिये। इन लोगों का संकल्प है कि मुख्यमंत्री को जेल भेज देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि “सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।”
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि स्थानीय बच्चों को नौकरी मिले, इसके लिये 1932 ईसवी के खतियान आधारित नीति बनाने का प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा था, जिसे त्रुटिपूर्ण बताकर लौटा दिया गया। दूसरी ओर कर्नाटक में इस प्रकार की नीति बनी तो केन्द्र सरकार ने पारित कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा “अजीब स्थिति है!”
मुख्यमंत्री ने कहा कि 1932 आधारित नीति बनाने के लिये हम लडाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी। मुख्यमंत्री के अलावा सभा को झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन सहित कई नेताओं ने सम्बोधित किया।
