संपादकीय: महिला सशक्तिकरण पर फोकस

Focus on women empowerment: छत्तीसगढ़ की विष्णु देव सरकार का दूसरा बजट बेहद संतुलित है। गांव, गरीब और किसान की सुध लेने के साथ ही धान के कटोरे को लबालब भरने के साथ ही छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भी कारगर प्रयास किए गए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी बजट बढ़ाया गया है। अपने 14 माह के कार्यकाल में साथ सरकार ने जन कल्याण कारी योजनाओं को सफलता पूर्वक क्रियान्वित किया है और विकास का लाभ जन-जन तक पहुंचाया है जिसका सुपरिणाम यह निकला है कि आज छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अधिक हो गई है और जीडीपी ग्रोथ दर 7.5 प्रतिशत हो गई है जो देश में सर्वाधिक है।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा पेश बजट में महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को महिलाओं का अभूतपूर्व समर्थन मिला था। जिसकी मुख्य वजह महतारी वंदन योजना की घोषणा थी। जिसे अमलीजामा पहनाते हुए पिछले बजट में तीन हजार करोड़ का प्रावधान किया गया था जिसे इस बजट में बढ़ाकर 5500 करोड़ अर्थात लगभग दोगुना कर दिया गया है। इसी तरह महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आठ लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कामकाजी महिलाओं के लिए सात नये वर्किंग होम तथा लड़कियों के लिए 12 नये नर्सिंग कालेज खोलने की घोषणा सहित महिलाओं के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। जो स्वागत योग्य है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ राज्य का जो 25वां बजट पेश किया है उसकी सबसे खास बात यह है कि यह पूरा बजट उन्होंने खुद अपने हाथों से लिखा है। अब तक कम्प्यूटर टाइपड बजट ही पेश किये जाते रहे हैं लेकिन इस बार हाथों से लिखा बजट पेश किया गया है जो अनूठा प्रयोग है।

एक लाख पैसठ हजार करोड़ के इस बजट में महिला सशक्तिकरण को तो प्राथमिकता दी गई है अन्य सभी वर्गों का भी ध्यान रखा गया है। प्रदेश में लंबित पड़ी सिंचाई योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए अटल सिंचाई योजना का प्रावधान किया गया है जिसके लिए पांच हजार करोड़ रूपये आबंटित किये गये है। इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कृषि को नई दिशा मिलेगी। कृषि के साथ ही छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को भी नई दिशा देने के लिए नई औद्योगिक नीति के तहत प्रदेश में पूंजि निवेश बढ़ाने का प्रावधान किया गया है ताकि उद्योगों में युवाओं को रोजगार भी मिल सके।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लागू करने का भी संकल्प दोहराया गया है जो सराहनीय निर्णय है। महंगाई के इस दौर में आम लोगो को राहत देने के लिए पेट्रोल पर से वैट घटाया गया है जिससे अगब पेट्रोल एक रूपये सस्ता हो गया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारियों को भी डीए बढ़ाकर सौगात दी गई है कुल मिलाकर विष्णुदेव सरकार का यह दूसरा बजट प्रदेश में समावेशी विकास को गति देने वाला बजट बनेगा और प्रदेश के विकास को गति मिलेगी ऐसी उम्मीद की जा सकती है।