EPFO Services : ईपीएफओ कार्यालय होंगे सिंगल-विंडो सेवा केंद्र

केंद्रीय श्रम, रोजगार एवं युवा मामले के मंत्री डा. मनसुख मांडविया (Dr. Mansukh Mandaviya) ने शुक्रवार को देशभर में ईपीएफओ सेवाओं (EPFO Services) को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की।

उन्होंने बताया कि सभी ईपीएफओ कार्यालयों को आधुनिक, प्रौद्योगिकी-सक्षम, पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर सिंगल-विंडो सेवा केंद्र (Single-Window Service Center) में परिवर्तित किया जाएगा।

इस बदलाव का उद्देश्य यह है कि अब नागरिक देशभर के किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय में ईपीएफ से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकेंगे, उन्हें पहले से जुड़े किसी विशेष कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। दिल्ली में इस सुधार का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, और भविष्य में यह सुविधा पूरे देश में लागू होगी।

निष्क्रिय खातों के लिए मिशन मोड

मंत्री ने यह भी कहा कि श्रमिकों के निष्क्रिय खातों (Inactive Accounts) में फंसी राशि के लिए मिशन मोड में केवाईसी (KYC Verification) कराया जाएगा। इसके जरिए सही दावेदार को बिना किसी परेशानी के भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए एक डिजिटल प्लेटफार्म (Digital Platform) लॉन्च किया जाएगा, जिससे श्रमिक सरल तरीके से अपने दावों (Claims) को दाखिल कर सकेंगे।

वैश्विक सामाजिक सुरक्षा संरक्षण

डा. मांडविया ने कहा कि आगे चलकर भारत के मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) में सामाजिक सुरक्षा संरक्षण (Social Security Protection) प्रविधान शामिल किए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि विदेशों में काम करने वाले भारतीय श्रमिक भारत लौटने के बाद भी अपने पीएफ योगदान (PF Contribution) को सुरक्षित रख सकेंगे और लाभ प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने इस उदाहरण के तौर पर भारत-ब्रिटेन FTA का जिक्र किया।

ईपीएफओ की वित्तीय स्थिति

मंत्री ने बताया कि वर्तमान में ईपीएफओ (EPFO) के पास 28 लाख करोड़ रुपये का कोष है और यह 8.25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि यदि श्रमिकों का पैसा ईपीएफओ के पास है, तो उस पर भारत सरकार की गारंटी (Government Guarantee) है।

इस पहल से न केवल ईपीएफ से जुड़ी प्रक्रियाओं में सरलता आएगी, बल्कि श्रमिकों को अपने फंड पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा भी मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि सिंगल-विंडो सेवा केंद्र (Single-Window Service Center) से लाखों श्रमिकों को तत्काल लाभ मिलेगा और ईपीएफओ की पारदर्शिता भी बढ़ेगी।