Ethanol Plant:मक्का और गन्ना से एथेनाॅल प्लांट के पूंजी निवेश पर जोर

एमओयू की धीमी कार्यवाही पर तरेरी आंखें

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ में एथेनाॅल (Ethanol Plant) तैयार करने के प्लांट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 15 वीं बैठक में मक्का और गन्ना से एथेनाॅल प्लांट के लिए पूंजी निवेश पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि पूंजी निवेश के प्रस्तावों को जल्द से जल्द स्वीकृति दी जाये।

आपको बता दें की छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप अधिशेष चावल से एथेनॉल (Ethanol Plant) उत्पादन की दर केंद्र सरकार ने 54 रूपए 87 पैसे प्रति लीटर निर्धारित किया है। लेकिन अब तक पूंजी निवेश के प्रस्तावों को स्वीकृति नहीं मिली है जिसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फिर एक बार पहल किया है।

मुख्यमंत्री भूपेश ने राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 15 वीं बैठक में सभी उद्योगों की समस्याओं को दूर करने के लिए दो समितियों का गठन किये जाने पर निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि नीतिगत मामलों के संबंध में उद्योग मंत्री की अध्यक्षता तथा क्रियान्वयन संबंधी मामलों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि इन समितियों के माध्यम से कृषि आधारित उद्योगों तथा बस्तर अंचल में लौह खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना के कार्य में भी तेजी लाने के प्रयास किए जाएं।

एमओयू कार्यवाही पर जताई नाराजगी

राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक में वर्ष 2001-18 और वर्ष 2012 में आयोजित ग्लोबल इंवेस्टर्स मीट के दौरान राज्य में उद्योगों (Ethanol Plant) की स्थापना के लिए किए गए एमओयू के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई। वर्ष 2001 से 2018 तक के 55 एमओयू तथा वर्ष 2012 में ग्लोबल इंवेस्टर्स मीट के दौरान किए गए 103 एमओयू में निष्क्रियता के चलते किसी भी प्रकार की कार्यवाही प्रारंभ नही होने के कारण इन दोनों को मिलाकर कुल 158 एमओयू निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2001 से 2018 के बीच 3 लाख 3 हजार 115 करोड़ 70 लाख रूपए के पूंजी निवेश के 211 एमओयू किए गए थे, इनमें वास्तविक पूंजी निवेश 78776.36 करोड़ रूपए का हुआ है। 67 एमओयू में उत्पादन प्रारंभ हो चुका है, 61 एमओयू में क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है, जबकि 55 एमओयू में कार्य प्रारंभ नहीं हुए हैं, जिन्हें निरस्त करने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार ग्लोबल इंवेस्टर्स मीट में 93 हजार 830 करोड़ रूपए 69 लाख रूपए पूंजी निवेश के 275 एमओयू किए गए थे, इनमें से वास्तविक पूंजी निवेश 2003.59 करोड़ रूपए का हुआ है। 6 परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। 25 परियोजनाओं में स्थल चयन कर क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है। शेष 103 एमओयू में कोई कार्य प्रारंभ नही हुआ है, जिन्हें निरस्त करने का निर्णय लिया गया। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2019 से अब तक 115 एमओयू प्रभावशील हैं। इनमें प्रस्तावित पूंजी निवेश 46 हजार 937 करोड़ रूपए हैं। 92 परियोजनाओं में क्रियान्वयन प्रारंभ हो चुका है और एक में उत्पादन भी शुरू हो गया है। 23 नवीन एमओयू में कार्य प्रारंभ होना है।