चुनाव आयुक्त: कमेटी से आए 10 नाम, ED के पूर्व अध्यक्ष भी रेस में! PM मोदी की अध्यक्षता में आज बैठक

चुनाव आयुक्त: कमेटी से आए 10 नाम, ED के पूर्व अध्यक्ष भी रेस में! PM मोदी की अध्यक्षता में आज बैठक

Election Commissioner: 10 names came from the committee, former ED chairman is also in the race! Meeting today under the chairmanship of PM Modi

Election Commissioner

-सर्च कमेटी ने भेजे नाम, मोदी की अध्यक्षता में बैठक आज

नई दिल्ली। Election Commissioner: चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी ने गुरुवार को चयन समिति को कुछ नाम भेजे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पूर्व प्रमुख संजय कुमार मिश्रा (आईआरएस) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के दिनकर गुप्ता समेत 10 लोगों के नाम शामिल हैं।

सूची में पूर्व सीबीडीटी प्रमुख पीसी मोदी (आईआरएस), जेबी महापात्रा (आईआरएस) और राधा एस चौहान (आईएएस) भी शामिल हैं। दोनों चुनाव आयुक्तों (Election Commissioner) के नामों को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक होगी। इस बैठक के लिए पीएम मोदी ने कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल को भी नामित किया है। अधीर रंजन लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता के तौर पर बैठक में शामिल होंगे।

वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति (Election Commissioner) पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉम्र्स (एडीआर) की एक याचिका में सरकार को नए प्रावधान के तहत चुनाव आयोग की नियुक्ति से रोकने की मांग की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के मुताबिक चुनाव आयोग के एक सदस्य की नियुक्ति का निर्देश देने की भी मांग की गई है।

हाल ही में चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनूप बरनवाल बनाम भारत सरकार मामले में तय की गई चयन समिति के अनुसार 2023 में पद भरने की भी मांग की गई है।

पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 2 मार्च 2023 को फैसला सुनाया था कि चुनावी प्रक्रिया की ‘पवित्रता’ बनाए रखने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सदस्यता वाली एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। इसलिए आज की बैठक पर राजनीतिक विशेषज्ञों की खास नजर रहेगी।

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