Election Commission India : 345 पार्टियों पर लगेगा ताला…चुनाव नहीं, पता भी नहीं…लोकतंत्र की सफाई शुरू…
नई दिल्ली, 26 जून। Election Commission India : भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने देश की राजनीतिक सफाई की दिशा में एक और बड़ा फैसला लेते हुए 345 पंजीकृत लेकिन निष्क्रिय राजनीतिक दलों (RUPPs) का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये वे दल हैं जो न केवल पिछले 6 सालों में कोई चुनाव नहीं लड़े, बल्कि अपने पंजीकृत पते पर भी मौजूद नहीं पाए गए। इस ऐतिहासिक कदम का उद्देश्य है—गैर-ज़रूरी, कागज़ी और संभावित रूप से दुरुपयोगी राजनीतिक दलों की सफाई, जिससे चुनावी प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी, चुस्त और भरोसेमंद बने।
RUPPs क्या हैं और क्यों उठी ये ज़रूरत?
RUPP यानी Registered Unrecognized Political Parties—ऐसे दल जो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा या आवश्यक वोट प्रतिशत हासिल नहीं (Election Commission India)किया।
इन पार्टियों को:
कॉमन चुनाव चिन्ह जैसी सीमित सुविधाएं मिलती हैं
लेकिन अक्सर ये दल टैक्स छूट, मनी लॉन्ड्रिंग और राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल होते हैं
क्या कहते हैं नियम?
चुनाव आयोग ने साफ किया कि:
1951 के प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29A और
चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के अनुसार,
अगर कोई पार्टी 6 वर्षों तक लोकसभा, विधानसभा या स्थानीय निकाय चुनाव में हिस्सा नहीं (Election Commission India)लेती,
और अपना वास्तविक पता या गतिविधि भी साबित नहीं करती,
तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है।
आयोग ने इन 345 दलों का भौतिक (फिजिकल) सत्यापन कराया
बड़ी संख्या में दलों का कोई अस्तित्व ही नहीं मिला
कई दलों ने पते बदल लिए लेकिन सूचना आयोग को नहीं दी, जो नियमों का उल्लंघन है
2022 में भी हुई थी कार्रवाई
2022 में 86 RUPPs का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया
253 अन्य को ‘निष्क्रिय’ घोषित किया गया था
आयोग ने तब भी स्पष्ट किया था कि यह प्रक्रिया चुनावी पारदर्शिता के लिए ज़रूरी है
आयोग का उद्देश्य क्या है?
चुनावी प्रक्रिया में सिर्फ सक्रिय दलों की भागीदारी सुनिश्चित करना
बोगस पार्टियों के जरिए टैक्स छूट या अवैध फंडिंग पर रोक लगाना
लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का भरोसा और पारदर्शिता बनाए रखना
क्या असर पड़ेगा इस फैसले का?
फर्जी पार्टियों के नाम पर चल रही गतिविधियों पर ब्रेक लगेगा
कॉमन चुनाव चिन्हों का दुरुपयोग रुकेगा
ईसीआई की विश्वसनीयता और नियंत्रण शक्ति और मज़बूत होगी
आयोग का संदेश: “भविष्य में भी यह मुहिम जारी रहेगी”
चुनाव आयोग ने संकेत दिया है कि ऐसी छंटनी आगे भी होती रहेगी, ताकि सिर्फ वही दल रजिस्टर्ड रहें, जो लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी निभा रहे (Election Commission India)हैं। अब हर राजनीतिक पार्टी को समय-समय पर अपना ऑफिस, पदाधिकारी और पता अपडेट करना ज़रूरी होगा, वरना उसे निष्क्रिय मानकर बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है।