Digital Crop Survey Chhattisgarh : सरकार ने किसानों को दी राहत, डिजिटल गिरदावरी सत्यापन की नई समय सीमा घोषित
किसानों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने डिजिटल क्रॉप सर्वे (Digital Crop Survey Chhattisgarh) और गिरदावरी के मोबाइल PV APP सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर अब 30 नवंबर 2025 तक कर दी है। इस निर्णय से उन किसानों को राहत मिलेगी, जिनका सर्वे या फील्ड सत्यापन तकनीकी कारणों से लंबित था।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि यह फैसला पूरी तरह किसानों के हित में लिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में डिजिटल पारदर्शिता और समय पर डेटा अद्यतन सुनिश्चित करना है, ताकि योजनाओं का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंच सके। मंत्री वर्मा ने कहा, “राज्य सरकार डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से किसानों को सुविधा देने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। यह कदम उसी संकल्प का हिस्सा है।”
खाद्य विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि PV APP के माध्यम से फील्ड सत्यापन (Digital Crop Survey Chhattisgarh) और उसके बाद प्रविष्टियों में संशोधन की प्रक्रिया अब 30 नवंबर 2025 तक जारी रहेगी। इस अवधि में जिलों के सभी फील्ड कर्मचारी और संबंधित विभाग किसानों की भूमि, फसल और रकबा संबंधी जानकारी का सत्यापन करेंगे और आवश्यक सुधार दर्ज करेंगे।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गिरदावरी और डिजिटल क्रॉप सर्वे दोनों कार्य समयसीमा के भीतर पूर्ण किए जाएं, ताकि धान खरीदी सहित अन्य योजनाओं के लाभ वितरण में कोई देरी न हो। मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि राज्य में डिजिटल कृषि डेटा बेस तैयार करने का उद्देश्य केवल दस्तावेजीकरण नहीं, बल्कि किसानों को योजनाओं का वास्तविक लाभ देना है।
सरकार का मानना है कि डिजिटल गिरदावरी प्रणाली से खेती से जुड़े आंकड़े अधिक सटीक और समय पर उपलब्ध होंगे, जिससे भविष्य में मौसम आधारित बीमा, फसल सहायता और आपदा प्रबंधन योजनाओं में पारदर्शिता आएगी। राज्य सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टरों और कृषि अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे किसानों से अधिकतम संपर्क स्थापित करें और उन्हें समयसीमा विस्तार की जानकारी दें ताकि कोई भी पात्र किसान प्रक्रिया से वंचित न रह जाए।
इस निर्णय से लगभग पांच लाख किसानों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि अब उन्हें अपने खेतों के डिजिटल रेकॉर्ड अपडेट करने और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। खाद्य विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी जिलों को समय-समय पर रिपोर्ट मंत्रालय को भेजनी होगी, जिससे प्रगति की निगरानी प्रभावी रूप से की जा सके।
राज्य सरकार ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब धान खरीदी का सीजन नजदीक है और कई किसानों के डिजिटल रकबे का सत्यापन लंबित था। समयसीमा बढ़ने से यह सुनिश्चित होगा कि खरीदी पंजीयन से पहले सभी फील्ड रिकॉर्ड सही ढंग से अपडेट हो जाएं।