Dhartia Aba Campaign : धरती आबा अभियान: आदिवासी अंचलों में अब पहुंचेगी सरकारी योजनाओं की रौशनी…
कोरिया, 6 जून। Dhartia Aba Campaign : आदिवासी क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की पहुंच और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ’’धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’’ के तहत विशेष शिविरों का आयोजन 15 जून से 30 जून 2025 तक किया जाएगा। यह अभियान जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन में संचालित हो रहा है।
जिला कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी ने बताया कि इस अभियान का लक्ष्य आदिवासी बहुल गांवों में हर पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं को पहुंचाना है। कोरिया जिले के 154 आदिवासी बहुल गांवों का चयन किया गया है, जहां शिविरों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का सीधा लाभ दिया जाएगा।
शिविरों में मिलने वाले प्रमुख लाभ
आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति/निवास प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था/विधवा/दिव्यांग पेंशन, आयुष्मान भारत कार्ड, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, जनधन खाता, जीवन (Dhartia Aba Campaign)बीमा, पीएम किसान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, मनरेगा, मुद्रा लोन, पीएम विश्वकर्मा योजना, टीकाकरण और आंगनबाड़ी से जुड़ी सेवाएं।
हर विभाग की सहभागिता, डिजिटल सेवाएं भी उपलब्ध
अभियान में स्वास्थ्य, खाद्य, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत, कृषि व राजस्व विभागों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के जरिए डिजिटल सेवाएं जैसे आधार सुधार, ई-केवाईसी, दस्तावेज़ सत्यापन भी की जाएंगी।
स्थानीय सहभागिता और निगरानी व्यवस्था
स्थानीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वयंसेवकों की सहायता से घर-घर संपर्क कर संतृप्ति कार्ड वितरित किए जा रहे (Dhartia Aba Campaign)हैं। अभियान की रियल टाइम निगरानी के लिए विशेष रिपोर्टिंग प्रणाली भी विकसित की गई है।
कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने जिले के नागरिकों से आग्रह किया है कि वे इन शिविरों में सक्रिय भागीदारी करें और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। यह अभियान आदिवासी समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक ठोस पहल है।
कोरिया। आदिवासी क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की पहुंच और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ’’धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’’ के तहत विशेष शिविरों का आयोजन 15 जून से 30 जून 2025 तक किया जाएगा। यह अभियान जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन में संचालित हो रहा है।
जिला कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी ने बताया कि इस अभियान का लक्ष्य आदिवासी बहुल गांवों में हर पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं को पहुंचाना है। कोरिया जिले के 154 आदिवासी बहुल गांवों का चयन किया गया है, जहां शिविरों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का सीधा लाभ दिया जाएगा।
शिविरों में मिलने वाले प्रमुख लाभ
आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति/निवास प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था/विधवा/दिव्यांग पेंशन, आयुष्मान भारत कार्ड, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, जनधन खाता, जीवन बीमा, पीएम किसान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, मनरेगा, मुद्रा लोन, पीएम विश्वकर्मा योजना, टीकाकरण और आंगनबाड़ी से जुड़ी सेवाएं।
हर विभाग की सहभागिता, डिजिटल सेवाएं भी उपलब्ध
अभियान में स्वास्थ्य, खाद्य, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत, कृषि व राजस्व विभागों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के जरिए डिजिटल सेवाएं जैसे आधार सुधार, ई-केवाईसी, दस्तावेज़ सत्यापन भी की जाएंगी।
स्थानीय सहभागिता और निगरानी व्यवस्था
स्थानीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वयंसेवकों की सहायता से घर-घर संपर्क कर संतृप्ति कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। अभियान की रियल टाइम निगरानी के लिए विशेष रिपोर्टिंग प्रणाली भी विकसित की गई है।
कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने जिले के नागरिकों से आग्रह किया है कि वे इन शिविरों में सक्रिय भागीदारी करें और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। यह अभियान आदिवासी समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक ठोस पहल है।